SC कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए 8 नई न्यायिक नियुक्तियों को स्वीकृति दी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर 2026 को अपनी बैठक में गुरविंदर पाल सिंह, निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा‑I, भरत पाराशर, डॉ अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की सिफ़ारिश को मंजूरी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह प्रस्ताव पारित हुआ। अब केंद्र सिफ़ारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगा।

सौजन्य से:- The New Indian Express
इंडियाएससी कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में 8 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी
केंद्र, सिफारिशें प्राप्त होने पर निर्णय लेगा और एससी कॉलेजियम को अपने निर्णय से अवगत कराएगा।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर, 2026 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी: गुरविंदर पाल सिंह, निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा- I, भरत पाराशर, डॉ अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों वाले एससी कॉलेजियम ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए इन नामों की सिफारिश करने का फैसला किया।
अब केंद्र सिफारिशें मिलने पर फैसला लेगा और एससी कॉलेजियम को अपने फैसले से अवगत कराएगा।
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
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