MP हाई कोर्ट ने तय किया: पदोन्नति में आरक्षण 50% से अधिक नहीं
हाई कोर्ट की अंतरिम आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में पदोन्नति में आरक्षित वर्ग को अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही आरक्षण दिया जा सकता है। इस नियम का कड़ाई से पालन मुख्य सचिव की सीधी जिम्मेदारी है, और यह व्यवस्था अंतिम सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक लागू रहेगी।
सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Mp
- Jabalpur
- High Court Gave Interim Decision
अंतरिम फैसला:मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा- पदोन्नति में 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते
- कॉपी लिंक
मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि किसी भी विभाग में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत से अधिक प्रमोशन नहीं दिय
ऐतिहासिक ‘इंद्रा साहनी’ केस में तय आरक्षण सीमा का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में 50% आरक्षण का दायरा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में पार नहीं होना चाहिए। इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने की सीधी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को सौंपी है। मुख्य सचिव सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी महकमा इस तय सीमा का उल्लंघन न करे। यह अंतरिम व्यवस्था अंतिम फैसले तक लागू रहेगी।
आगे क्या; अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में आरबी राय और जर्नैल सिंह से जुड़े प्रकरण विचाराधीन हैं। हाई कोर्ट द्वारा 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तय किए जाने के बाद अब विभागों में प्रमोशन की प्रक्रिया को नए सिरे से संतुलित करना होगा, जबकि अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट को लेना होगा।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
फडणवीस ने कहा मराठा आरक्षण संविधान के दायरे में, जारांगे को दो टूक
जिया लाई प्रांत निरीक्षक ने शिक्षण एवं कर्मचारी व्यवस्थाओं पर निरीक्षण के समापन की घोषणा
शहरी विकास कानून: विकेंद्रीकरण से शहरों की प्रगति
BRICS सम्मेलन के मद्देनज़र दिल्ली हाई कोर्ट 11 सितंबर को बंद, ट्रायल कोर्ट्स को तीन दिन की छुट्टी
दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला जज ने पुलिस से की समन्वय बैठक
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का अंतिम आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज
ताई निन्ह की जन अदालत ने 73% से अधिक दीवानी मामलों का निपटारा कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की
ताज़ा ख़बरें
- कानूनी स्नातक ने नौकरी छोड़कर गृहनगर में शहद आड़ू के बाग से समृद्धि लायी
- आदिवासी अधिकारों की अनदेखी: जस्टिस लोकुर ने वन‑और पंचायत अधिनियमों के गैर-प्रवर्तन को उजागर किया
- ओडिशा जन कांग्रेस ने एमएमडीआर कानून के विरोध में चंडीखोल में बड़ा प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान
- समस्तीपुर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ई‑चालानों पर 50% छूट
- इंडस जल समझौते पर पाकिस्तान की हर चाल ठहर गई, भारत का कड़ा रुख अडिग
- नवीन भूमि कानून मसौदा: कागज़ी व इलेक्ट्रॉनिक स्वामित्व प्रमाणपत्र, प्रक्रिया उल्लंघन वाले भूखंडों पर विशेष प्रावधान
- कानून से कार्यान्वयन तक: राष्ट्रीय सभा के निर्णय से प्रशासन में नई सुव्यवस्था
- सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ ग्रुप का प्रस्ताव खारिज किया, हजारों घर खरीदारों को राहत की आशा
