दरभंगा में 21 नवम्बर को चेक बाउंस विशेष लोक अदालत, 12 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत
एडीआर भवन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनैद आलम और जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव आरती कुमारी ने बैंक व अन्य विभागीय अधिकारियों को 21 नवम्बर को चेक बाउंस मामलों के सुलह‑समझौते के लिए विशेष लोक अदालत तथा 12 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को समझौता योग्य मामलों की पहचान कर नोटिस जारी करने और मध्यस्थता 3.0 अभियान को सुदृढ़ करने का आदेश दिया गया।

सौजन्य से:- Prabhat Khabar
दरभंगा में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 21 नवंबर को चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत
लोक अदालत एवं मध्यस्थता अभियान को लेकर बैठक करते मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव
दरभंगा में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत और 21 नवंबर को चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत की तैयारी. अधिक से अधिक मामलों के निपटारे पर जोर.
Darbhanga News: दरभंगा. आगामी 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत और 21 नवंबर को चेक बाउंस से संबंधित विशेष लोक अदालत को लेकर एडीआर भवन में बैठक आयोजित की गई. बैठक में राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 3.0 अभियान को लेकर भी चर्चा हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनैद आलम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने की. इस दौरान बैंक अधिकारियों और अन्य विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
21 नवंबर को चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनैद आलम ने बैंक अधिकारियों को बताया कि एनआई एक्ट से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इसमें चेक बाउंस से जुड़े मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में पक्षकारों को न्यायालय की ओर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं. बैंक अधिकारियों को अपने-अपने बैंकों में विशेष लोक अदालत का प्रचार-प्रसार कराने और संबंधित पक्षकारों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया.
12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
बैठक में आगामी 12 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर भी चर्चा की गई. अधिकारियों को समझौता योग्य मामलों की पहचान करने और अधिक से अधिक मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा कराने के लिए सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया.
राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ मध्यस्थता 3.0 अभियान की सफलता को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए.
समझौता योग्य मामलों की सूची तैयार करने का निर्देश
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने सभी सुलह-समझौता योग्य मामलों को चयनित कर निपटारे के लिए उचित फोरम में रेफर करने का निर्देश दिया. उन्होंने चयनित मामलों के पक्षकारों के लिए नोटिस तैयार करने और उनकी सूची कार्यालय में जमा कराने को कहा.
विभागीय अधिकारियों को भी जिम्मेदारी
बैठक में अन्य विभागीय अधिकारियों को भी समझौता योग्य मामलों की पहचान करने और उनकी सूची तैयार कर कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया. अधिकारियों से कहा गया कि अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई समय पर पूरी करें.
लोक अदालत में इन तारीखों का रखें ध्यान
- 21 नवंबर: चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत
- 12 दिसंबर: राष्ट्रीय लोक अदालत
- मध्यस्थता 3.0 अभियान: मामलों के सुलह-समझौते पर विशेष जोर
- चेक बाउंस मामले: सुलह-समझौते के आधार पर निपटारे की पहल
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