ओडिशा में 12‑घंटे का बंद: खनन कानून, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, चुनाव आयुक्त पर सवाल और बाढ़ राहत की माँग
INDIA ब्लॉक ने 8 अक्टूबर को ओडिशा में 12 घंटे का बंद घोषित किया, जिसमें MMDR संशोधन अधिनियम को रद्द करने, स्कूल व जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, तथा हालिया बाढ़ से प्रभावित लोगों के उचित पुनर्वास और मुआवजे की पुकार शामिल है। विपक्ष का कहना है कि नया खनन कानून राज्य के खनिज राजस्व को नुकसान पहुँचा सकता है, जबकि शिक्षा सामग्री में पाई गई बड़ी संख्या में त्रुटियों को लेकर भी आलोचना की जा रही है।

सौजन्य से:- Prabhat Khabar
Odisha Bandh: शिक्षा मंत्री, CEC ज्ञानेश कुमार और MMDR कानून का विरोध, INDIA ब्लॉक ने बुलाया बंद
औडिशा में INDIA ब्लॉक का प्रदर्शन (Photo/X)
ओडिशा में INDIA ब्लॉक ने गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को 12 घंटे के ‘ओडिशा बंद’ का आह्वान किया है. बंद के पीछे चार प्रमुख मुद्दे हैं, जिसमें MMDR Amendment Act 2026 को वापस लेना, स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड का इस्तीफा, CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और हाल की बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त राहत एवं मुआवजा की मांग शामिल है.
भुवनेश्वर में कांग्रेस समेत गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं. कांग्रेस नेता जयस्मिता महंती ने कहा कि INDIA ब्लॉक शांतिपूर्ण तरीके से बंद मना रहा है. उनके मुताबिक गठबंधन का पहला मुद्दा नया MMDR कानून है. विपक्ष का कहना है कि यह कानून ओडिशा के खनिज संसाधनों और उनसे होने वाले राजस्व से जुड़े राज्य के हितों को प्रभावित कर सकता है. इसी मुद्दे पर विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने विरोध किया था.
MMDR कानून पर विवाद क्या है?
MMDR यानी Mines and Minerals (Development and Regulation) Act देश में खनिज संसाधनों के नियमन से जुड़ा कानून है. INDIA ब्लॉक नए MMDR Amendment Act 2026 को वापस लेने की मांग कर रहा है. विपक्ष का तर्क है कि खनिज संपदा से जुड़े अधिकारों और राजस्व में ओडिशा के हितों की पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए. इसी मांग को लेकर गठबंधन ने खनिज बहुल क्योंझर में भी प्रदर्शन किया था.
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग क्यों?
दूसरा मुद्दा ओडिशा के स्कूलों की किताबों में बड़ी संख्या में गलतियों का है. सरकार की ओर से विधानसभा में बताया गया था कि कक्षा 1 से 8 की किताबों में 1,741 गलतियां मिली हैं. इनमें व्याकरण, वर्तनी, तथ्य और विषय से जुड़ी गलतियां शामिल हैं. एक सरकारी जांच समिति ने भी माना कि समस्या सिर्फ प्रिंटिंग की नहीं थी, बल्कि किताबों की समीक्षा तथा निगरानी प्रक्रिया में खामियां थीं. विपक्ष इसी मामले में स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग कर रहा है.
भुवनेश्वर में INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन का वीडियो
CEC ज्ञानेश कुमार का मुद्दा भी उठा
बंद की तीसरी बड़ी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से जुड़ी है. INDIA ब्लॉक, SIR के दौरान मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है. गठबंधन का आरोप है कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हुए हैं.
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बाढ़ भी बंद की मांग में शामिल
चौथा मुद्दा ओडिशा में हाल की बाढ़ के बाद प्रभावित लोगों की स्थिति है. INDIA ब्लॉक का कहना है कि सरकार को बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए.
भुवनेश्वर समेत कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई
बंद के लिए जारी दिशानिर्देशों में गठबंधन ने राहत और आपातकालीन सेवाओं को बंद से बाहर रखने की बात कही है. वहीं, बंद को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जरूरी सेवाएं चालू रखने के निर्देश दिए हैं. भुवनेश्वर समेत कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है.
इस बीच BJD ने बंद को लेकर अपना रुख बदल दिया है. पार्टी ने पहले समर्थन की बात कही, लेकिन करीब आधे घंटे बाद कहा कि वह न बंद का समर्थन करेगी और न विरोध. BJD ने खुद को BJP और कांग्रेस दोनों से समान दूरी पर रखने की बात कही है.
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