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नवादा लोक अदालत: सुलह पर जोर, तैयारी तेज़

12 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये नवादा के न्यायिक पदाधिकारियों ने बैठक कर सुलहनीय आपराधिक मामलों के निष्पादन पर जोर दिया। पक्षकारों को नोटिस जारी करने के साथ प्री-सीटिंग के माध्यम से काउंसलिंग की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया।

8 अक्टूबर 2026 को 07:05 am बजे
नवादा लोक अदालत: सुलह पर जोर, तैयारी तेज़

सौजन्य से:- Prabhat Khabar

नवादा में लोक अदालत की तैयारी तेज, सुलहनीय मामलों के निबटारे पर जोर; पक्षकारों को नोटिस जारी करने का निर्देश

बैठक करते न्यायिक पदाधिकारी | Prabhat Khabar Network

नवादा में 12 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज है. सुलहनीय आपराधिक मामलों के अधिक से अधिक निष्पादन पर जोर, पक्षकारों को नोटिस जारी करने का निर्देश.

Nawada Lok Adalat : नालसा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के अध्यक्ष सह प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन के प्रकोष्ठ में न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलहनीय वादों के निष्पादन को लेकर न्यायालयवार समीक्षा की गयी.

लंबित सुलहनीय आपराधिक मामलों की हुई समीक्षा

बैठक के दौरान न्यायिक पदाधिकारियों ने अपने-अपने न्यायालयों में लंबित सुलहनीय आपराधिक वादों की स्थिति की जानकारी दी. निष्पादन के लिए चिह्नित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गयी. नापतौल, श्रम और वन से संबंधित मामलों की न्यायालयवार सूची की भी समीक्षा की गयी. सुलहनामा के लिए तैयार मामलों में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया.

प्री-सीटिंग के माध्यम से पक्षकारों की होगी काउंसलिंग

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि प्री-सीटिंग के माध्यम से सुलहनीय आपराधिक मामलों में पक्षकारों की काउंसलिंग करायी जाए, ताकि आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित हो सके. जिन मामलों में पहले से सुलहनामा आवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है, उनमें भी पक्षकारों को प्रभावी सूचना देने का निर्देश दिया गया.

एनआई एक्ट के मामलों को लेकर भी हुई चर्चा

बैठक में 21 नवंबर को एनआई एक्ट के मामलों के निष्पादन के लिए आयोजित विशेष लोक अदालत की तैयारियों पर भी चर्चा हुई. सुलहनीय मामलों को चिह्नित कर पक्षकारों को नोटिस भेजने का लक्ष्य तय किया गया. वहीं, अन्य मामलों को मध्यस्थता 3.0 अभियान के तहत जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थों के माध्यम से निष्पादित कराने पर भी विचार-विमर्श किया गया.

न्यायिक पदाधिकारियों ने तय की रणनीति

बैठक में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संजय कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रश्मि कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विकास कुमार, नेहा सिंह और अमित आनंद सहित विभिन्न न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविंद कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया.

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