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मुंगेर में न्यायिक अधिकारियों ने लोक अदालत के मामलों के तेज़ निष्पादन पर बल दिया

मुंगेर के एडीआर भवन में आयोजित बैठक में 21 नवंबर को एनआई अधिनियम से संबंधित विशेष लोक अदालत, 1 अक्टूबर‑30 दिसंबर तक चल रहे मध्यस्थता ड्राइव‑3.0 और 12 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा हुई। न्यायिक पदाधिकारियों को अधिकतम मामलों की पहचान कर पक्षकारों को नोटिस जारी करने और मध्यस्थता योग्य मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया, ताकि निर्धारित कार्यक्रमों में वादों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित हो सके।

6 अक्टूबर 2026 को 06:04 pm बजे
मुंगेर में न्यायिक अधिकारियों ने लोक अदालत के मामलों के तेज़ निष्पादन पर बल दिया

सौजन्य से:- Hindustan

विशेष लोक अदालत अधिक-से-अधिक मामलों के निष्पादन पर जोर

मुंगेर में न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें 21 नवंबर को एनआई एक्ट से संबंधित विशेष लोक अदालत, 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक चल रहे मध्यस्थता ड्राइव-3.0 और 12 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की समीक्षा की गई। न्यायिक अधिकारियों को अधिक मामलों को चिन्हित करने और पक्षकारों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।

मुंगेर, एक संवाददाता। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुंगेर की ओर से मंगलवार को एडीआर भवन में न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दिनेश कुमार ने की। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष आलोक गुप्ता के निर्देश पर आयोजित बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सहित सभी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, मुंसिफ तथा प्रथम व द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी शामिल हुए। बैठक में 21 नवंबर को एनआई एक्ट से संबंधित विशेष लोक अदालत, 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक चल रहे मध्यस्थता ड्राइव-3.0 तथा 12 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गई।

न्यायिक पदाधिकारियों को अधिक से अधिक चिन्हित मामलों में पक्षकारों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया, ताकि निर्धारित कार्यक्रमों में अधिकाधिक वादों का निष्पादन हो सके। मध्यस्थता योग्य मामलों को प्राथमिकता से चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस देने तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए भी अधिक से अधिक मामलों को चिह्नित करने को कहा गया। न्यायिक पदाधिकारियों ने तीनों अभियानों में अधिक-से-अधिक मामलों के निष्पादन का आश्वासन दिया।----------------

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