12 सितंबर को शुरू होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जहानाबाद‑अरवल में विशेष बेंचों के साथ
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश अनुसार 12 सितंबर को सुबह 10 बजे सिविल कोर्ट परिसर, जहानाबाद और अरवल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जहानाबाद में आठ और अरवल में चार विशेष बेंच बनाकर पारिवारिक, मैक‑ट्रैफ़िक, आपराधिक‑सिविल समझौता योग्य, एनआई एक्ट, बैंक‑ऋण, यूटिलिटी बिल, उपभोक्ता आदि मामलों को आपसी सहमति से शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाएगा। यह पहल लंबित व प्री‑लिटिगेशन मामलों को कम खर्च में सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए है।

सौजन्य से:- Hindustan
12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
जहानाबाद और अरवल न्यायालय में विशेष बेंच का हुआ गठन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से...
जहानाबाद और अरवल न्यायालय में विशेष बेंच का हुआ गठन लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से करें समाधान जहानाबाद, नगर संवाददाता। । जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
विशेष बेंचों का गठन
लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए जहानाबाद और अरवल न्यायालयों में विशेष बेंचों का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश के अनुसार लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से सिविल कोर्ट परिसर जहानाबाद और अरवाल में होगा। इसके लिए जहानाबाद में कुल आठ विशेष बेंच गठित की गई हैं। इनमें पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, एमएसीटी, आपराधिक समझौता योग्य मामले, एनआई एक्ट, बैंक ऋण, बिजली-पानी बिल, टेलीफोन, उपभोक्ता मामले, माप-तौल, वन एवं राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के लिए भी अलग बेंच बनाई गई है। इसी तरह अरवल न्यायालय में चार विशेष बेंच गठित की गई हैं। इनमें एमएसीटी, आपराधिक एवं सिविल समझौता योग्य मामले, एनआई एक्ट, बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से जुड़े मामले, बिजली-पानी बिल, वन, खनिज तथा अन्य संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। संबंधित बेंचों को निष्पादित मामलों और समझौता राशि का विवरण निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने को कहा गया है। 12 सितंबर को कार्यालयों को सुबह 9:30 बजे खोलने का भी निर्देश दिया गया है।लोक अदालत का उद्देश्य लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से समाधान कर लोगों को सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
जहरानाबाद‑अरवल में 12 सितंबर को होगी नई राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत

सुप्रीम कोर्ट ने जज नियुक्ति के समय-सीमा याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में दी अंतरिम राहत, 5 करोड़ जमा करने की शर्त

संजय अग्रवाल की शपथ से राजस्थान हाई कोर्ट के संकट में शांति: क्या वकीलों की हड़ताल समाप्त होगी?

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को मुफ्त उपहार मिलने की रोकथाम हेतु दवा कंपनियों के नियमन की मांग पर याचिका को बरकरार रखा

तीन दशकों की कॉरपोरेट लड़ाई का अंत: सुप्रीम कोर्ट ने बीडीपीएल की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सत्य निकेतन इमारत पतन की जांच को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की सूचना दी

सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय इमारत सुरक्षा समीक्षा का आदेश, सत्य निकेतन पीजी ढहने की केस को ले सकता है
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आर्थिक असर पर सवाल उठाते साजन पूवैया
- जौनपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार‑वाहन को मिली हरी झंडी, 12 सितंबर से शुरू होगा सत्र
- गुजरात उच्च न्यायालय के मध्यस्थता सप्ताह ने मांगी: पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतिमता की नई कानूनी रूपरेखा
- सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी होर्डिंग विवाद में हाईकोर्ट को फैसला देने का निर्देश, सुनवाई से मना किया
- सुप्रीम कोर्ट से वंतारा तक: न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की नई भूमिका में सुरक्षा के सवाल
- केन्द्र ने अनिल अंबानी की काले धन याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का आग्रह किया
- SC जज संदीप मेहता ने CJI को चौथा पत्र लिखा, राजस्थान HC के जज पर शक्ति दुरुपयोग का आरोप
- सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता‑बिना शिक्षकों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक, RTE‑NCTE‑UGC मानकों को अनिवार्य किया

