सुप्रीम कोर्ट का मैतेयी और कुकी समुदायों से शांति बहाली की अपील
मणिपुर में तीन साल से अधिक समय से जारी जातीय हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मैतेयी और कुकी समुदायों से शांति बहाली पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने दोनों समुदायों से सड़कों और राजमार्गों को चालू करने की अपील की है, कहा कि लड़ते-लड़ते थक गए होंगे, अब शांति बहाली पर ध्यान देना चाहिए।

सौजन्य से:- Jagran
सुप्रीम कोर्ट की मैतेयी-कुकी समुदायों को दोटूक, कहा- लड़ते-लड़ते थक गए होंगे, अब शांति बहाली के बारे में सोचें
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में तीन साल से ज्यादा समय से जारी जातीय हिंसा में शामिल कुकी और मैतेयी समुदायों से शांति बहाली पर विचार करने की अपील की है।
HighLights
- दोनों समुदायों से सड़कों और राजमार्गों को चालू करने को कहा
- शीर्ष अदालत ने कहा, सड़कों को बंद करना किसी के हित में नहीं
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में तीन साल से ज्यादा समय से जारी जातीय हिंसा में शामिल कुकी और मैतेयी समुदायों से शांति बहाली पर विचार करने की अपील की है।
शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को दोनों समुदायों से कहा, "आप लड़ते-लड़ते थक गए होंगे। शांति बहाल करने और सड़कों व राजमार्गों को चालू करने में बारे में सोचें।
मई 2023 में इंफाल घाटी में रहने वाले मैतेयी और आस-पास के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से 260 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने दोनों समुदायों से कहा कि सड़कों और राजमार्गों को अवरुद्ध करना किसी के हित नहीं है और इन्हें खोलने का प्रयास किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता कुकी महिला मानवाधिकार संगठन और मध्यस्थ इंटरनेशनल मैतेयी आर्गनाइजेशन से पीठ ने कहा कि आप लड़ते-लड़ते थक गए होंगे। दोनों समुदायों ने बहुत मुश्किलों का सामना किया है।
शांति बहाल करने और सड़कों व राजमार्गों को चालू करने के बारे में सोचें। राजमार्ग किसी भी क्षेत्र के लिए लाइफलाइन होते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही होती है।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
शरिया कानून: ब्रिटिश अखबार की दोहरी मानसिकता से खुद को बचाएं, अपने देश में चाहिए: रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल

उदयपुर झीलों में नावों के दायरे को बढ़ाने का विरोध, विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट की नजीर के उल्लंघन का आरोप लगाया

शहरी विकास कानून: राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा का सर्वोपरि सिद्धांत

यूरोपीय संघ का कृत्रिम बुद्धिमत्ता कानून: व्यवहारिकता की ओर एक कदम

नगर निगम शुरू करने जा रहा सर्वे, भोपाल के 1 लाख घरों में छुपी कमर्शियल एक्टिविटी

पैदल चलने पर पुनर्विचार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत पैदल चलने वालों का देश है

विदेशी फंडिंग कानून: शशि थरूर ने सरकार को घेरा, कहा- यह लोकतंत्र विरोधी

सुप्रीम कोर्ट में पहुंची सीएपीएफ कैडर अफसरों की याचिका, नए कानून को बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
ताज़ा ख़बरें
- नीरव मोदी अदालत की सुनवाई छोड़कर जेल के शतरंज क्लब पहुंचा, प्रत्यर्पण के डर के बीच शरण मांगने की चर्चा
- कानूनी अपडेट सीधे आपके द्वार!
- बहु-देशीय जबरन श्रम चिंताओं पर ट्रम्प द्वारा 10% टैरिफ लगाने की घोषणा
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: प्रदर्शनकारियों के मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार
- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी आदेशों का सामना किया, कल्याणकारी लाभों को मतदाता सूचियों के परिणामों से जोड़ने का खंडन करना है
- चीन दुनिया पर दबाव बढ़ाता है एक कानून के सहारे
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पितृत्व विवादों में डीएनए परीक्षण के नियम
- सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों पर टिप्पणी के मामलों में पांच कॉमेडियन्स को दिया राहत

