होममुकदमेक्या सरकार भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति को जबरदस्ती खाना खिला सकती है?
मुकदमे

क्या सरकार भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति को जबरदस्ती खाना खिला सकती है?

सोनम वांगचुक के मामले में सरकार को उनकी जान बचाने का आदेश दिया गया है, लेकिन कानूनी प्रावधानों के तहत जबरदस्ती खाना खिलाने की अनुमति है या नहीं, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है. हाई कोर्ट ने सरकार को वांगचुक की जान बचाने का निर्देश दिया है, परन्तु जबरदस्ती खाना खिलाने का आदेश नहीं दिया है. इस पूरे मामले में कानून की स्थिति स्पष्ट नहीं है.

18 जुलाई 2026 को 01:13 pm बजे
क्या सरकार भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति को जबरदस्ती खाना खिला सकती है?

सौजन्य से:- The Lallantop

सोनम वांगचुक को जबरदस्ती खाना खिला सकती है सरकार, कानून क्या कहता है?

एक PIL में Sonam Wangchuk को जबरदस्ती खाना खिलाने सहित तुरंत मेडिकल मदद की मांग की गई थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने उनको जबरदस्ती खाना खिलाने का आदेश नहीं दिया था. कोर्ट ने सरकार को वांगचुक की जान बचाने को कहा है. लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया है कि भूख हड़ताल करने वाले को जबरदस्ती खाना खिलाया जा सकता है या नहीं.

Advertisement

Story Summary

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: अनशन पर सरकारें क्यों चुप हो जाती हैं?

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो जिला न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया
मुकदमे

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो जिला न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया

भूमि रिकॉर्ड, नागरिकता का प्रमाण नहीं: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विदेशी होने के संदेह में व्यक्ति की हिरासत के मुद्दे पर ग्रहण सुनवाई
मुकदमे

भूमि रिकॉर्ड, नागरिकता का प्रमाण नहीं: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विदेशी होने के संदेह में व्यक्ति की हिरासत के मुद्दे पर ग्रहण सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और जज को निलंबित किया, इस बार साकेत कोर्ट की जज पर गिरी गाज
मुकदमे

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और जज को निलंबित किया, इस बार साकेत कोर्ट की जज पर गिरी गाज

जज वीना रानी का निलंबन: दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों दी सतर्कता जांच की मंजूरी?
मुकदमे

जज वीना रानी का निलंबन: दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों दी सतर्कता जांच की मंजूरी?

कुशीनगर में मदनी मस्जिद से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी
मुकदमे

कुशीनगर में मदनी मस्जिद से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी

दिल्ली में 500 से ज्यादा सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित समय के भीतर काम होगा, नहीं तो जुर्माना होगा!
मुकदमे

दिल्ली में 500 से ज्यादा सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित समय के भीतर काम होगा, नहीं तो जुर्माना होगा!

फतेहाबाद में विशेष लोक अदालत आज: चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा, आपसी समझौते से सुलझेंगे विवाद;
मुकदमे

फतेहाबाद में विशेष लोक अदालत आज: चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा, आपसी समझौते से सुलझेंगे विवाद;

नागरिकता प्रमाणित करना कैसे? इसी सवाल ने संविधान पात्रों के भी सिरदर्द बना दिया
मुकदमे

नागरिकता प्रमाणित करना कैसे? इसी सवाल ने संविधान पात्रों के भी सिरदर्द बना दिया

ताज़ा ख़बरें