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कानून से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

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न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 : क्या इसके कोई फायदे हैं या घाटे?
ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 से न्यायिक प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान को लेकर बहस जारी है। विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि इसमें सुधार आवश्यक है, लेकिन आलोचकों ने चेतावनी दी है कि इससे न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है।
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फ्रांस में टेलीमार्केटिंग कॉल पर प्रतिबंध, भारत में नियम क्या कहते हैं?

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डिजिटल परिवर्तन: कानून की पहुंच बढ़ाने की दिशा में कदम

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12 सितंबर को जींद के न्यायिक परिसर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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राष्ट्रीय लोक अदालत में जल्द निर्णय, अधिकारियों को दी गयी जिम्मेदारी

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बेसिक शिक्षा विभाग के 59 मामले 20 अगस्त तक निपटाने के दिए निर्देश

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शहरी विकास कानून ने नागरिकों को बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करने में मदद कैसे की?

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12 सितंबर को हाथरस में राष्ट्रीय लोक अदालत की रणनीति पर व्यापक चर्चा

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जे. डी. यू. का दो टूक: बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा का कोई सवाल नहीं!

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रेलकर्मियों का बड़ा लाभ: टाटानगर और राउरकेला में अदालतें लगेगी, वॉट्सऐप से शिकायतें करें

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लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एएनआर ने सुनील कुमार सिंह के मामले का सामना किया

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135 वर्ष पुराने कानून की जगह बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 को संसद ने मंजूरी दी

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जनविरोधी कानूनों का प्रदर्शन, किसानों ने जारी किया संघर्ष

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राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने पर जोर

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कुशीनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी, अधिकारियों को दिए निर्देश

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व्यापक एक्शन: उत्तराखंड में 304 नाली जमीन को सरकारी मालिकाना में किया गया है

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन: आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा, जंतर-मंतर पर 14 सितंबर की तैयारी

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सैनी की अपील - गलत रास्ता नहीं चुनें, सरकार कानून व्यवस्था पर काम कर रही

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डिजिटल तकनीक के माध्यम से कानून को लोगों तक पहुँचाने की चुनौती

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बृजभूषण शरण सिंह मामले में अदालत ने क्यों माना आरोप झूठे?

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बस्तर में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत की तैयारियां की गईं

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ट्रांसजेंडर योजना और लोक अदालत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम

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मेटा के लिए भारतीय कानून का सख्त निर्देश: सीसीएएम और सिंथेटिक कंटेंट पर कार्रवाई की बातचीत

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