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कानून से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

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15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर सख्त ब्रिटिश कानून, सीनियर्स का अलग चेंजिंग रूम
यूके में युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सख्त ब्रिटिश कानून के अनुसार सीनियर खिलाड़ियों के साथ चेंजिंग रूम शेयर नहीं करना होगा, बल्कि उन्हें अलग से एक चेंजिंग रूम मिलेगा। यह नियम यूके के नियमों के तहत है और आईसीसी का इसमें कोई भूमिका नहीं है।
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लंबित मामलों को जल्द सुलझाने का मौका, दिल्ली में अगले 3 दिन विशेष लोक अदालत लगेगी

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भारत में एआई को नियंत्रित करने के लिए खुले दिमाग वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता

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किसान-शहर न्यायालय क्लब: जमीनी स्तर का कानूनी ज्ञान

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भ्रष्टाचार के विरुद्ध बंगाल सरकार का बड़ा कदम, जब्त होगी अवैध संपत्ति, नीलामी का प्रस्ताव

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व्याख्या: न्यायालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मसौदा विनियम, 2026

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भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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देवी-देवताओं, भारत माता का आह्वान नहीं कर सकते: कोर्ट ने केरल भाजपा पार्षदों की शपथ को अमान्य कर दिया

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होम्योपैथी की ही शाखा है इलेक्ट्रो-होम्योपैथी, कानून के दायरे में होगी प्रैक्टिस: केरल हाईकोर्ट

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राष्ट्रीय विधानसभा के उपाध्यक्ष गुयेन होंग डिएन कई मसौदा कानूनों की प्रगति पर काम कर रहे हैं।

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तमिलनाडु में खाली 152 सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल सीटों को सरेंडर करने के खिलाफ याचिका पर SC करेगा सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एसआईआर-बहिष्कृत व्यक्तियों को राशन देने से इनकार करने के पश्चिम बंगाल सरकार के कदम के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी

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महाराष्ट्र में कॉरपोरेट क्षेत्र में धार्मिक मतांतरण पर सख्ती, समिति गठित करने का निर्णय

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भारत-रूस का ऐतिहासिक समझौता, दोनों न्यायालयों में तकनीकी सहयोग का सही पथ

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ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय

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स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के खिलाफ जांच का निर्देश देने वाला फैसला, दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द किया।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को विनियमित करने की अपनी शक्ति से इनकार किया

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राज्य में न्यायालयों के कार्यालयों के रखरखाव के लिए कोई बाधा नहीं, केरल उच्च न्यायालय

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स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों को विधिक तरीके से लेनी होगी शपथ

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AI चिकित्सा निर्णयों के लिए कौन जिम्मेदार?

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा अनधिकृत कब्ज़ा करने वालों को नहीं हटा सकता बिना कानूनी मंज़ूरी

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मऊ में उपभोक्ता को अदेय प्रमाणपत्र देने में अधिशासी अभियंता की कथित लापरवाही के मामले में स्पष्टीकरण मांगा

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पेट्रोलियम कानून को समुद्री अर्थव्यवस्था के नए विकास के अवसर खोलने के लिए सुदृढ़ बनाना आवश्यक

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