कानून
कानून से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

कानून
बिहारशरीफ लोक अदालत: 12 सितंबर को 5,600 मामलों का निपटारा, 11,112 नोटिस जारी
बिहारशरीफ में 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 5,600 चिन्हित वादों को सुलह‑समझौते के जरिए निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 11,112 नोटिस जारी हो चुके हैं, 651 मामलों की प्री‑सेटिंग पूरी हो चुकी है और 117 मामलों के लिए अवार्ड तैयार किए जा चुके हैं। न्यायिक अधिकारियों ने दैनिक मॉनिटरिंग और प्रगति रिपोर्ट के आधार पर तैयारियों को तेज़ करने के निर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापनAdvertisement
Ad
कानून
बादशाह-ईशा रिखी ने तलाक का कदम उठाया

कानून
नोएडा में 12 सितंबर लोक अदालत: e‑Challan से बैंक लोन तक के विवादों का त्वरित निपटारा

कानून
बादशाह और ईशा रिखी ने अलगाव का लिया फ़ैसला

कानून
जमशेदपुर में ड्राइवरों ने पदयात्रा, हिट एंड रन कानून हटाने की माँग

कानून
बादशाह और ईशा रिखी ने अलगाव का निर्णय लिया

कानून
बादशाह और ईशा रिखी ने अलगाव का फैसला किया

कानून
सीवान में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, पुराने ट्रैफिक चालानों पर 50% माफी

कानून
बादशाह‑ईशा रिखी ने अलगाव का एलान, दर्शकों की प्रतिक्रिया तीव्र

कानून
बादशाह और ईशा रिखी ने तलाक की घोषणा की

कानून
अधिकारी अनुपस्थित, लोक अदालत बैठक में एसी को रिपोर्ट दिये जाने का निर्देश

कानून
फाम फुओंग दोन्ह: यूईएफ की विधि छात्रा ने 3.96 जीपीए और 8.0 आईईएलटीएस के साथ क़ीमती मुकाम हासिल किया

कानून
मुज़फ़्फ़रनगर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी

कानून
राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु 5600 मामले सूचीबद्ध

कानून
केंद्र सरकार के खनिज कानून के विरोध में जेएमएम ने जागरूकता अभियान चलाया

कानून
ददाहू में राजस्व लोक अदालत ने 37 मामलों का निपटारा किया

कानून
मौजपुर प्ले वे स्कूल पर सीलिंग का आदेश: CM रेखा गुप्ता का सख्त निर्णय

कानून
यूजीसी बिल के विरुद्ध सवर्ण जाति का रोहटा रोड पर धरना, ज्ञापन प्रधानमंत्री को

कानून
राष्ट्रीय लोक अदालत में 90‑दिन से पुराने ई‑चालान पर 50% रियायत

कानून
जमशेदपुर में लोक अदालत ने 106 मामलों को निपटाया, 20 लाख रुपये की वसूली की घोषणा

कानून
सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत की प्री‑ट्रायल बैठक

कानून
डाक सेवाओं की शिकायतों का निवारण: 3 सितंबर को गाज़ियाबाद में डाक अदालत आयोजित

कानून
SME कानून में नई दिशा: समर्थन से विकास की ओर बदलाव

कानून
