होम›कानून›राष्ट्रीय लोक अदालत में जल्द निर्णय, अधिकारियों को दी गयी जिम्मेदारी
कानून

राष्ट्रीय लोक अदालत में जल्द निर्णय, अधिकारियों को दी गयी जिम्मेदारी

पाकुड़ में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैठक हुई। इसमें अधिकारियों को मामलों का निष्पादन सुलभ और सरल तरीकों से करने के लिए कहा गया। बैंक से संबंधित अधिकारियों को भी दिशा-निर्देश दिए गए।

11 अगस्त 2026 को 07:56 pm बजे
राष्ट्रीय लोक अदालत में जल्द निर्णय, अधिकारियों को दी गयी जिम्मेदारी

सौजन्य से:- हिंदुस्तान

तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैठक आयोजित

पाकुड़, प्रतिनिधि। तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैठक आयोजित तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैठक आयोजित

तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैठक आयोजित पाकुड़, प्रतिनिधि।

बैठक का आयोजन

झालसा रांची के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडे के निर्देश पर डालसा सचिव रूपा बंदना किरो की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिव प्रकोष्ठ में एक अहम बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला, बैंकों के अधिकारियों, स्थाई लोक अदालत के सदस्य समेत संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित संबंधित अधिकारियों को अधिक से अधिक संख्याओं में बैंक से संबंधित मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निष्पादन करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दी गई। साथ ही पक्षकारों को समय पर नोटिस भेजने को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दी गई। इस दौरान त्वरित न्याय दिलाने को लेकर कई कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निष्पादन अधिक से अधिक संख्या में सुलभ और सरल तरीकों से हो सकें पक्षकारों को किसी भी प्रकार के समस्या का सामना न करना पड़ें। मौके पर स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला, सदस्य मो अबरारुल हक राजीव कुमार झा समेत बैंकों से संबंधित अधिकारी समेत संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

फोटो संख्या-08

बैठक में उपस्थित डालसा सचिव व न्यायिक व बैंक अधिकारी

सामान्य प्रश्न

लेखक के बारे में

हिंदुस्तान | ब्यूरोहिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। वान-इफ्रा के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
उप प्रमुख (आर. ए.) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में रिक्तियां
कानून

उप प्रमुख (आर. ए.) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में रिक्तियां

जे. एस. ए. की पूर्व भागीदार रचना राउत्रे ने चैम्बर्स ऑफ रचना राउत्रे का शुभारंभ किया
कानून

जे. एस. ए. की पूर्व भागीदार रचना राउत्रे ने चैम्बर्स ऑफ रचना राउत्रे का शुभारंभ किया

ट्रस्ट उपभोक्ता शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है: केरल राज्य आयोग ने देवस्वम समिति की शिकायत को बनाए रखने योग्य ठहराते हुए आदेश को रद्द कर दिया
कानून

ट्रस्ट उपभोक्ता शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है: केरल राज्य आयोग ने देवस्वम समिति की शिकायत को बनाए रखने योग्य ठहराते हुए आदेश को रद्द कर दिया

खेतान एंड कंपनी, डेंटन्स लिंक कानूनी, आई. एन. ओ. एक्स. ग्रीन एनर्जी पर होगन लवल्स कैडवालाडर का अभिनय ₹300 करोड़ क्यू. आई. पी.
कानून

खेतान एंड कंपनी, डेंटन्स लिंक कानूनी, आई. एन. ओ. एक्स. ग्रीन एनर्जी पर होगन लवल्स कैडवालाडर का अभिनय ₹300 करोड़ क्यू. आई. पी.

विद्या एसोसिएट्स ने नित्यानंद के रत्नों और आभूषणों पर काम किया ₹108 करोड़ रुपये का आई. पी. ओ.
कानून

विद्या एसोसिएट्स ने नित्यानंद के रत्नों और आभूषणों पर काम किया ₹108 करोड़ रुपये का आई. पी. ओ.

समाधानüटी पार्टनर्स ने अपने के. आर. के भारतीय कानून पहलुओं पर लिनजेमोंटेज को सलाह दी 710 मिलियन नैस्डैक स्टॉकहोम आई. पी. ओ.
कानून

समाधानüटी पार्टनर्स ने अपने के. आर. के भारतीय कानून पहलुओं पर लिनजेमोंटेज को सलाह दी 710 मिलियन नैस्डैक स्टॉकहोम आई. पी. ओ.

खेतान एंड कंपनी, आईनॉक्स स्वच्छ ऊर्जा पर त्रिकोणीय अधिनियम ₹10,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आई. पी. ओ.
कानून

खेतान एंड कंपनी, आईनॉक्स स्वच्छ ऊर्जा पर त्रिकोणीय अधिनियम ₹10,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आई. पी. ओ.

लाइव लॉ ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट:14 अक्टूबर 2026
कानून

लाइव लॉ ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट:14 अक्टूबर 2026

ताज़ा ख़बरें