सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र | Supreme Court Weekly Round-Up, Supreme Court, Weekly Round-Up

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Shahadat

23 Aug 2026 8:00 AM IST

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (17 अगस्त, 2026 से 21 अगस्त, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

आपराधिक मामला लंबित होने पर सरकारी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सरकारी नियोक्ता किसी कर्मचारी को सिर्फ़ इसलिए नौकरी से नहीं निकाल सकता कि उसके ख़िलाफ़ कोई आपराधिक मामला लंबित है, खासकर तब जब कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का मौका न दिया गया हो।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने पुलिस कॉन्स्टेबल को नौकरी से हटाने को ग़ैर-क़ानूनी माना, क्योंकि उसे हटाते समय उसे दोषी नहीं ठहराया गया और यह आदेश पूरी तरह से आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर दिया गया।

Cause Title: SPO/CONSTABLE IRB SATPAL SINGH VERSUS STATE OF PUNJAB & ORS.

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से संपत्ति का मालिकाना हक खत्म नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि राजस्व रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने से न तो अचल संपत्ति का मालिकाना हक पैदा होता है और न ही समाप्त होता है। कोर्ट ने कहा कि केवल राजस्व रिकॉर्ड में किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि मूल सह-स्वामी ने अपनी संपत्ति में हिस्सेदारी स्वेच्छा से छोड़ दी है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ एक संयुक्त पारिवारिक कृषि भूमि से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। भूमि मूल रूप से भगवानसिंह के पास थी, जिनकी मृत्यु के बाद उनके दो बेटों रामप्रसाद और वासुदेव को संपत्ति विरासत में मिली और दोनों के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गए।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

यमुना के बाढ़ वाले इलाके को नुकसान पहुंचाने के मामले में 'आर्ट ऑफ़ लिविंग' को राहत, सुप्रीम कोर्ट का NGT को जुर्माने के 5 करोड़ वापस करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने (22 अगस्त) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का आदेश रद्द किया, जिसमें श्री श्री रवि शंकर के 'आर्ट ऑफ़ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर' को मार्च 2016 में 'व्यक्ति विकास केंद्र' द्वारा आयोजित 'वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल' के कारण यमुना नदी के बाढ़ वाले इलाके (फ्लडप्लेन) को हुए नुकसान के लिए 5 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने NGT द्वारा दिसंबर 2017 में पारित आदेश के खिलाफ 'व्यक्ति विकास केंद्र' (जो 'आर्ट ऑफ़ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर' चलाता है) द्वारा दायर अपील को मंज़ूरी दे दी। बेंच ने माना कि इस बात का कोई सीधा सबूत नहीं है कि सांस्कृतिक उत्सव के कारण यमुना नदी के नाज़ुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा।

Case Details: VYAKTI VIKAS KENDRA INDIA v MANOJ MISRA (DEAD) AND ORS.|C.A. No. 683/2018

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Judicial Service में 3 साल की Practice Rule घटाकर 1 साल: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने Judicial Service में Civil Judge (Junior Division) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य 3 साल की legal practice की शर्त को बदलते हुए इसे 1 साल की active practice किया।

हालांकि, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद एक साल Judicial Academy में training और एक साल structured law clerkship पूरी करनी होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मई 2025 के फैसले के खिलाफ दाखिल review petitions पर यह फैसला सुनाया। जस्टिस विनोद चंद्रन ने असहमति जताई।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अगर क्लाइंट विरोधी बन जाए, तब भी वकील उसकी गोपनीय जानकारी ज़ाहिर नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने वकील का सस्पेंशन सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 अगस्त) को वकील के प्रैक्टिस करने के लाइसेंस को दो साल के लिए सस्पेंड करने का फ़ैसला सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक में लगे आरोपों का जवाब देने के नाम पर पुराने क्लाइंट की गोपनीय जानकारी ज़ाहिर करना सही नहीं ठहराया जा सकता।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा, "वकील का फ़र्ज़ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्लाइंट का वकील के प्रति व्यवहार कैसा रहा है। वकील भरोसे में मिली जानकारी का इस्तेमाल अपने क्लाइंट के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लाइंट बाद में उसका विरोधी बन गया हो।"

Cause Title: REHANA KHAN VS. RIZWAN SIDDHIQUEE (with connected case)

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सिविल जज भर्ती में LLM को वकालत के बराबर नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की भर्ती के लिए कानून में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को बार में वकालत के अनुभव के बराबर मानने की मांग खारिज की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा को वास्तविक न्यायिक और वकालत के अनुभव का विकल्प नहीं माना जा सकता।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ( CJI) सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला मई 2025 के उस निर्णय के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें निचली ज्यूडिशियल सर्विसेज में सीधे प्रवेश के लिए वकालत के पूर्व अनुभव की अनिवार्यता बहाल की गई।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सिविल जज भर्ती में कानून की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को वकालत के बराबर नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर कैटगरी) की भर्ती के लिए कानून में स्नातकोत्तर डिग्री को अदालत में वकालत के अनुभव के बराबर मानने की मांग को खारिज किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल कानून में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल कर लेना न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए वकालत के व्यावहारिक अनुभव की जगह नहीं ले सकता।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला उन पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनाया, जिनमें 20 मई 2025 के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें निचली न्यायिक सेवा में सीधे प्रवेश के लिए पहले से कानूनी अभ्यास की शर्त बहाल की गई।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अगर सर्विस रूल्स में कहा गया कि PSC का फ़ैसला फ़ाइनल है तो सरकार कैंडिडेट की योग्यता की दोबारा जांच नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां सर्विस रूल्स में साफ़ तौर पर कहा गया कि कैंडिडेट की योग्यता पर पब्लिक सर्विस कमीशन (PSC) का फ़ैसला फ़ाइनल होगा, वहां कमीशन द्वारा व्यक्ति को योग्य पाए जाने और नियुक्ति के लिए उसकी सिफ़ारिश करने के बाद सरकार स्वतंत्र रूप से उस व्यक्ति की योग्यता की दोबारा जांच या पूरी तरह से दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकती।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने शैलेंद्र कुमार पटेल से जुड़े मामले की सुनवाई की, जिन्हें छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) ने स्टेट यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पद के लिए चुना था और उनकी सिफ़ारिश की थी। सिफ़ारिश के बावजूद, राज्य सरकार ने अपनी जांच समिति बनाई, जिसने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता के पास ज़रूरी अनुभव नहीं था, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

Cause Title: SHAILENDRA KUMAR PATEL VERSUS STATE OF CHHATTISGARH & ORS. (with connected case)

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बंद जगह पर जातिसूचक गाली देना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20.08.2026) को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) की धारा 3(2)(r) और 3(1)(s) के तहत चल रही कार्यवाही रद्द की। यह मामला स्कूल मैनेजर के खिलाफ दर्ज किया गया, जिस पर दो छात्रों के पिता के साथ मारपीट करने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मामला रद्द किया कि कथित बातें एक बंद कमरे में कही गईं, जहां आम जनता की पहुंच नहीं थी, इसलिए कानून की ज़रूरी शर्तों को पूरा नहीं किया गया।

Case : Ramkrishna Chauhan v State of Uttar Pradesh & Anr

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बेंगलुरु वॉटर सप्लाई मामले में दी गई 'इंडस्ट्री' की परिभाषा ही लंबित मामलों पर लागू होगी: सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच

सुप्रीम कोर्ट ने 5:4 के बहुमत से 'बेंगलुरु वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजाप्पा' मामले में 1978 के फैसले में तय किए गए "ट्रिपल टेस्ट" (तीन शर्तों वाले परीक्षण) को फिर से परिभाषित किया। यह परीक्षण यह तय करने के लिए था कि क्या कोई गतिविधि 'इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947' की धारा 2(j) के तहत "इंडस्ट्री" (उद्योग) की परिभाषा में आएगी या नहीं। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नया फॉर्मूला केवल भविष्य के मामलों पर लागू होगा और इससे पहले के फैसलों या लंबित कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

Case Details : STATE OF U.P. Vs JAI BIR SINGH | C.A. No. 897/2002

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

PC-PNDT Act के तहत अपराधों के लिए पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती, न ही जांच कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस 'प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (लिंग चयन पर रोक) एक्ट, 1994' (PC & PNDT Act) के तहत अपराधों के लिए FIR दर्ज नहीं कर सकती और न ही मुख्य जांच एजेंसी के तौर पर काम कर सकती है।

कोर्ट ने कहा कि एक्ट के तहत बनी 'उचित अथॉरिटी' (Appropriate Authority) शिकायतों की जांच के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा तब सहायक भूमिका निभा सकती है जब उचित अथॉरिटी को इसकी ज़रूरत हो।

Case Title: THE STATE OF UTTAR PRADESH Vs BRIJ PAL SINGH

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बैंक और इंश्योरेंस प्रमोशन के लिए ऑटो डीलरों को मिले रेफरल चार्ज पर सर्विस टैक्स लगेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 अगस्त) को कहा कि ऑटोमोबाइल डीलरों को बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों से गाड़ी का लोन और इंश्योरेंस पॉलिसी दिलाने के लिए मिलने वाले रेफरल चार्ज पर फाइनेंस एक्ट, 1994 के तहत "बिज़नेस ऑक्सिलरी सर्विस" (व्यावसायिक सहायक सेवा) के तौर पर टैक्स लगेगा।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा, "आसेसी (टैक्स देने वाला) बैंकों और इंश्योरेंस कंपनी के कारोबार को बढ़ावा दे रहा है, जिसके लिए उन्हें एग्रीमेंट में तय रकम मिलती है।"

Cause Title: M/S TVS MOTOR COMPANY LIMITED Versus COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CHENNAI-III

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मजिस्ट्रेट द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत एप्लीकेशन खारिज करने के बावजूद पुलिस FIR दर्ज कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 अगस्त) को कहा कि Cr.P.C. की धारा 156(3) / BNSS की धारा 175(3) के तहत FIR दर्ज करने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास दी गई एप्लीकेशन खारिज होने के बाद भी पुलिस FIR दर्ज कर सकती है।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा, "CrPC की धारा 156(3) के तहत एप्लीकेशन खारिज होने से CrPC की धारा 154 के तहत पुलिस पर डाली गई स्वतंत्र कानूनी जिम्मेदारी कम या खत्म नहीं हो सकती।"

Cause Title: PRAMOD KUMAR SHUKLA VERSUS STATE OF UTTAR PRADESH AND OTHERS

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

RPF Rules | आपराधिक मामला छिपाने वाले कर्मचारी को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स (RPSF) के उन कॉन्स्टेबलों को नौकरी से हटाने के फैसले को सही ठहराया, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी।

कोर्ट ने फिर से कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़रूरी जानकारी जानबूझकर छिपाना कर्मचारी के चरित्र पर असर डालता है और नौकरी से हटाने का सही कारण बनता है। जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि RPF नियमों के अनुसार, आपराधिक मामलों को छिपाने पर किसी कर्मचारी को कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है।

Cause Title: BAPPA BARAI VERSUS UNION OF INDIA & ORS. (with connected cases)

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

उम्रकैद के साथ सुनाई गई अन्य सज़ाएं एक साथ चलनी चाहिए, न कि एक के बाद एक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 अगस्त) को फिर से कहा कि जिन मामलों में दोषी को हत्या के लिए उम्रकैद और कई अपराधों के लिए अन्य सज़ाएं सुनाई गईं, वहां सज़ाएं एक के बाद एक (Consecutively) नहीं, बल्कि एक साथ (Concurrently) चलनी चाहिए।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा, "...जिन मामलों में दोषी को कई अपराधों के लिए कई सज़ाएं दी जाती हैं और उनमें से एक सज़ा उम्रकैद होती है तो सज़ाएं केवल एक साथ चलनी चाहिए, न कि एक के बाद एक।"

Cause Title: GOPI @ SAHAYA PURUNA VERSUS THE STATE

Powered by Nyaya 247 News