सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह में पहले दिन 400 से अधिक मामले सुलझे | सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह ने पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह ने पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह 2026 का आयोजन किया है.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विशेष लोक अदालत ने समाधान समारोह 2026 के हिस्से के रूप में, 21 अगस्त को अपने पहले दिन 400 से अधिक मामलों का समाधान किया।

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "16 विशेष लोक अदालत पीठों के समक्ष 600 से अधिक मामले निपटान के लिए सूचीबद्ध किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दो मौजूदा न्यायाधीशों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) और अन्य वकील शामिल थे, जिनमें से 400 से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। पीठों ने पक्षों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान की और सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना तलाशने में उनकी सहायता की।"

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की समाधान समारोह पहल का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों को इस तरह से हल करना है जिससे दोनों पक्षों को यह एहसास हो कि वे जीत गए हैं।

आकाशवाणी के न्यूज ऑन एआईआर के साथ एक साक्षात्कार में, सीजेआई ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान वादियों को काफी तनाव का सामना करना पड़ता है और यह पहल उन्हें पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान प्रदान करने का प्रयास करती है।

"न्यायिक कार्यवाही के दौरान आवेदकों को भारी तनाव का सामना करना पड़ता है। ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि दोनों पक्ष इस भावना के साथ अदालत से बाहर निकलें कि वे दोनों जीत गए हैं। हमने 21 से 23 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में समाधान समारोह का आयोजन किया है। इस पहल के माध्यम से, हमारा लक्ष्य मध्यस्थता और आपसी समझौते के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को कम करना है।" उन्होंने कहा कि इस पहल में मध्यस्थता पीठों, ग्राम पंचायतों, सुलह और सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का समाधान शामिल होगा।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय "समाधान समारोह - पूरे देश में मध्यस्थता निर्णय और विवादों के सामंजस्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई" का आयोजन कर रहा है, जो 21 अप्रैल, 2026 को शुरू हुआ और 21, 22 और 23 अगस्त, 2026 को एक विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ समाप्त होगा।

विशेष लोक अदालत में विचार के लिए पहचाने गए मामलों की श्रेणियों में बैंकिंग, नागरिक कानून, मुआवजा और एमएसीटी मामले, उपभोक्ता और रेरा विवाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित मामले, पारिवारिक कानून, श्रम और औद्योगिक कानून, भूमि अधिग्रहण मामले, संपत्ति कर मामले, किराया विवाद और बेदखली मामले, सेवा कानून, स्थानांतरण याचिकाएं, प्रत्यक्ष कराधान और अप्रत्यक्ष कराधान शामिल हैं।

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