होमफैसलेसुप्रीम कोर्ट ने राज्य‑स्तर पर स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं की ढीली रिपोर्टिंग पर कठोर नोटिस
फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य‑स्तर पर स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं की ढीली रिपोर्टिंग पर कठोर नोटिस

कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्टों को औपचारिकता बताकर असंतोष जताया, कहा कि अफ़िडेविट में जमीन‑पर सत्यापन की कमी है। अदालत ने नियमित रूप से सैनिटरी प्रोडक्ट्स की आपूर्ति, शौचालयों का रख‑रखाव, पानी एवं निपटान व्यवस्था और स्कूल‑स्तरीय निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

17 सितंबर 2026 को 04:05 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य‑स्तर पर स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं की ढीली रिपोर्टिंग पर कठोर नोटिस

सौजन्य से:- The New Indian Express

IndiaSupreme Court raps states on school menstrual hygiene facilities

A bench of Justice J B Pardiwala and Justice R Mahadevan took on record the affidavit filed by the Centre, which stated that though substantial progress has been made, a lot more ought to be done.

NEW DELHI: The Supreme Court on Tuesday expressed dissatisfaction with the manner in which States and Union Territories (UTs) reported compliance with its directions on ensuring menstrual hygiene facilities in schools, observing that some responses appeared to be mere formalities and did not reflect the situation on the ground.

A bench of Justice J B Pardiwala and Justice R Mahadevan —while monitoring compliance with its judgment in Jaya Thakur versus Government of India and others case—took into record the affidavit filed by the Centre, which stated that though substantial progress has been made, a lot more ought to be done.

Hearing these submissions, the court said, “compliance affidavits from states lacked ground verification. Some responses appeared to be mere formalities.” The bench thereby directed the states to ensure regular supply of sanitary products, maintenance of toilets, provision of water and disposal systems, and school-level monitoring.

The New Indian Express

www.newindianexpress.com

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कानून के प्रचार‑प्रसार और शिक्षा में सामाजिक संसाधनों की भागीदारी को सुदृढ़ करने की नई पहल
फैसले

कानून के प्रचार‑प्रसार और शिक्षा में सामाजिक संसाधनों की भागीदारी को सुदृढ़ करने की नई पहल

मार्च 2027 से कानूनी ज्ञान प्रसार‑शिक्षा कानून का एकीकृत कार्यान्वयन
फैसले

मार्च 2027 से कानूनी ज्ञान प्रसार‑शिक्षा कानून का एकीकृत कार्यान्वयन

श्रीदेवी की संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बोनी कपूर परिवार को नोटिस, यथास्थिति बनी रहेगी
फैसले

श्रीदेवी की संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बोनी कपूर परिवार को नोटिस, यथास्थिति बनी रहेगी

डिजिटल युग की बदलती जरूरतों को देखते हुए डाक कानून में व्यापक संशोधन की आवश्यकता
फैसले

डिजिटल युग की बदलती जरूरतों को देखते हुए डाक कानून में व्यापक संशोधन की आवश्यकता

दिल्ली के 53 फास्ट‑ट्रैक अदालतों के लिए 427 सहायक पदों को मिली गवर्नर की मंजूरी
फैसले

दिल्ली के 53 फास्ट‑ट्रैक अदालतों के लिए 427 सहायक पदों को मिली गवर्नर की मंजूरी

संशोधित भूमि अधिग्रहण विधि में मुआवजा व पुनर्वास के नए सिद्धांत
फैसले

संशोधित भूमि अधिग्रहण विधि में मुआवजा व पुनर्वास के नए सिद्धांत

गणेशोत्सव में व्यवस्था को प्राथमिकता, फडणवीस ने जरांगे के मार्च को चेतावनी
फैसले

गणेशोत्सव में व्यवस्था को प्राथमिकता, फडणवीस ने जरांगे के मार्च को चेतावनी

आदिवासी कांग्रेस ने पेसा कानून के त्वरित कार्यान्वयन की मांग में विशेष बैठक का आयोजन
फैसले

आदिवासी कांग्रेस ने पेसा कानून के त्वरित कार्यान्वयन की मांग में विशेष बैठक का आयोजन

ताज़ा ख़बरें