आतंकवाद विरोधी अदालत ने CM सोहेल अफरीदी समेत 25 PTI सांसदों के पासपोर्ट पर ब्लॉक लगाया
इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहेल अफरीदी और 24 अन्य PTI सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का आदेश दिया, ताकि वे देश से भाग न सकें। आदेश के अनुसार, संघीय जांच एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि वह अगले आदेश तक पासपोर्ट ब्लॉक रखें। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने यह आदेश पुलिस के अनुरोध पर जारी किया, जिसमें वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर असद क़ैसर का नाम भी शामिल है।

सौजन्य से:- Jagran
पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत का बड़ा आदेश, CM सोहेल अफरीदी समेत 25 PTI सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक
इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहेल अफरीदी और 24 अन्य पीटीआई सांसदों के पासपोर्ट ...और पढ़ें
HighLights
- इस्लामाबाद कोर्ट ने 25 पीटीआई नेताओं के पासपोर्ट ब्लॉक किए।
- खैबर पख्तूनख्वा सीएम मोहम्मद सोहेल अफरीदी भी सूची में।
- आरोपियों के देश से भागने की आशंका पर यह आदेश।
पीटीआई, पेशावर। इस्लामाबाद की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 24 अन्य सांसदों के पासपोर्ट ब्लाक करने का आदेश दिया है।
यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में एक पुलिस थाने में दर्ज मामले के संबंध में दिया गया है। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने पुलिस द्वारा किए गए एक अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किया। अदालत ने संघीय जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वे अगले के आदेश तक पासपोर्ट ब्लाक रखें।
देश से भाग सकते हैं आरोपी
इस आदेश में पीटीआई के वरिष्ठ नेता और नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर असद क़ैसर का नाम भी शामिल है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन व्यक्तियों को मामले में आरोपित के रूप में नामित किया गया है।
जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए आरोपित देश से भाग सकते हैं।
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