शिक्षक दिवस पर CJI ने सुप्रीम कोर्ट में नई मासिक व्याख्यान श्रृंखला व 'न्याय शिक्षा सम्मान' पुरस्कार की शुरुआत की

शिक्षक दिवस पर, CJI ने सुप्रीम कोर्ट की मासिक व्याख्यान श्रृंखला और कानूनी शिक्षकों के लिए वार्षिक पुरस्कार की योजना की घोषणा की

लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क

5 सितंबर 2026 3:58 अपराह्न IST

"सुप्रीम कोर्ट न्याय शिक्षा सम्मान" पुरस्कार कानूनी क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षकों को दिया जाना प्रस्तावित है।

सुप्रीम कोर्ट कानूनी प्रणाली और समाज से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक नियमित मंच बनाने के लिए कानून, न्याय और कानूनी शिक्षा पर एक मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने के लिए तैयार है।

इस पहल की घोषणा भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शनिवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर की। श्रृंखला "एक महत्वपूर्ण विचार। हर महीने" विषय पर निर्देशित होगी।

प्रत्येक संस्करण में एक प्रतिष्ठित न्यायविद्, विद्वान, कानूनी शिक्षाविद् या डोमेन विशेषज्ञ द्वारा दिया गया एक विशिष्ट व्याख्यान होगा। व्याख्यान के बाद एक विचार संवाद होगा, जिसमें चयनित युवा अधिवक्ताओं, कानून के छात्रों और शोधकर्ताओं को चर्चा में भाग लेने और सवाल उठाने की अनुमति दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रारूप का उद्देश्य पारंपरिक व्याख्यान से परे जाना और स्थापित कानूनी संस्थानों और कानूनी समुदाय की युवा पीढ़ियों के बीच सार्थक बातचीत को प्रोत्साहित करना है।

यह पहल समकालीन कानूनी विचारों का एक स्थायी संग्रह भी बनाएगी। व्याख्यानों को पेशेवर रूप से रिकॉर्ड करने और संपादित प्रतिलेखों और संक्षिप्त विचार पत्रों के साथ प्रस्तावित किया जाता है। देश भर में कानूनी और शैक्षणिक समुदाय के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय भाषाओं में प्रस्तावित सारांश के साथ कार्यवाही का लाइवस्ट्रीम भी किया जाएगा।

व्याख्यान श्रृंखला के साथ-साथ, सुप्रीम कोर्ट ने वार्षिक "सुप्रीम कोर्ट न्याय शिक्षा सम्मान" का प्रस्ताव रखा है, जो कानूनी शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने वाला एक गैर-मौद्रिक सम्मान है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के आसपास एक या दो प्रतिष्ठित कानूनी शिक्षाविदों को प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। पहला पुरस्कार उद्घाटन व्याख्यान के बाद दिया जाएगा।

व्याख्यान श्रृंखला का पहला संस्करण सितंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा, उसके बाद हर महीने एक संस्करण की योजना बनाई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कानून और न्याय पर एक स्थायी संस्थागत परंपरा और एक स्थायी सार्वजनिक संसाधन स्थापित करते हुए गहन कानूनी विचार, सार्थक संवाद और व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देना है।

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