लद्दाख में हाई कोर्ट की सुनवाई अब संभव, लंबे इंतज़ार का अंत

अब लद्दाख में भी होगी हाई कोर्ट की सुनवाई! लंबे इंतजार का हुआ अंत, LG ने PM मोदी और अमित शाह का जताया आभार

राष्ट्रपति ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की बेंच को सुनवाई की अनुमति देने वाले नियम 2026 को ...और पढ़ें

HighLights

- राष्ट्रपति ने लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच की अनुमति दी।

- लद्दाख के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच हुई आसान।

- भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया हुई सुलभ।

डिजिटल डेस्क, जम्मू। लद्दाख के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की बेंच को लद्दाख में सुनवाई की अनुमति देने वाले नियम, 2026 को लागू कर दिया है। इसके साथ ही लद्दाख में हाई कोर्ट की सुनवाई का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया है। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया।

27 अगस्त 2026 को गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी में इसकी अधिसूचना प्रकाशित हुई। LG सक्सेना ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा के सिर्फ सात दिन के भीतर अधिसूचना जारी होना दिखाता है कि भारत सरकार लद्दाख के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग और उम्मीदों को पूरा करने के लिए कितनी गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 अगस्त को यह फैसला लिया था। इसका मकसद नागरिकों, खासकर लद्दाख के दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को और आसान बनाना था।

'लद्दाख के लोगों को अब मिलेगा आसान न्याय'

LG सक्सेना ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'मंत्रिमंडल के निर्णय के एक सप्ताह के भीतर नियम का तुरंत लागू होना, लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। मैं लद्दाख के लोगों के करीब हाई कोर्ट को लाने की दिशा में इस ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।'

उन्होंने आगे कहा कि लद्दाख जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के लिए, न्याय तक पहुंच को भौतिक पहुंच से अलग नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय उच्च न्यायिक उपायों तक पहुंचने में हमारे लोगों को होने वाली कठिनाइयों को काफी हद तक कम करेगा और हमारी न्याय वितरण प्रणाली में उनके विश्वास को मजबूत करेगा। यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि लद्दाख के लोगों को न्याय तक आसान, तेज और अधिक सुलभ पहुंच मिले।

अब न्याय के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा

लद्दाख के लोगों के लिए यह प्रावधान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां भौगोलिक चुनौतियां हैं और न्यायिक कार्यवाही के लिए केंद्र शासित प्रदेश से बाहर यात्रा करने में काफी दूरी तय करनी पड़ती है। लद्दाख में हाई कोर्ट की सुनवाई की सुविधा होने से, उच्च न्यायिक राहत पाने में लगने वाले समय, यात्रा और उससे जुड़े खर्चों में काफी कमी आएगी।

इससे आम नागरिकों, मुकदमेबाज़ों, वकीलों और अन्य संबंधित लोगों के लिए न्याय व्यवस्था तक पहुंच आसान हो जाएगी और साथ ही, उन्हें अपने घर के पास ही संवैधानिक और कानूनी राहत पाने में मदद मिलेगी।

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