सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के विरोधाभासी निर्णय पर कड़ी नाराज़गी जताई, हाईकोर्ट के कस्टडी आदेश का पालन अनिवार्य किया

जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ वाले सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड कस्टडी और मुलाकात के अधिकारों से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत के रिकॉर्ड और हाईकोर्ट के निर्देशों के विपरीत निष्कर्ष दर्ज करने के लिए ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिता को हाईकोर्ट द्वारा संशोधित मुलाकात व्यवस्था का तुरंत पालन करने का निर्देश दिया और अपनी टिप्पणियों की प्रति कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का आदेश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब पिता ने 22 अगस्त 2025 को बेंगलुरु स्थित फैमिली कोर्ट के समक्ष अपनी नाबालिग बेटी की चाइल्ड कस्टडी की मांग करते हुए एक याचिका (G & W.C सं. 319/2025) और अंतरिम आवेदन (IA सं. 2) दायर किया था। 17 अप्रैल 2026 को फैमिली कोर्ट ने पिता को हर चौथे रविवार को सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किसी सार्वजनिक स्थान पर मुलाकात का अधिकार और हर दूसरे शुक्रवार शाम 4:00 बजे से दूसरे रविवार शाम 6:00 बजे तक रात में कस्टडी में रखने की अनुमति दी थी।

इसके बाद, मां ने अंतरिम आदेश में संशोधन की मांग को लेकर 20 जून 2026 को कर्नाटक हाईकोर्ट में रिट याचिका (WP सं. 19158/2026) दायर की। 22 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट ने इस तथ्य का स्पष्ट रूप से संज्ञान लेते हुए आदेश में संशोधन किया कि मां अपने रोजगार के सिलसिले में पुणे, महाराष्ट्र स्थानांतरित हो चुकी है। हाईकोर्ट ने पिता को वैकल्पिक दिनों में 20 मिनट के लिए ऑडियो/वीडियो कॉल का अधिकार और पुणे या बेंगलुरु में प्रति माह दो दिनों की कस्टडी प्रदान की।

पक्षों के तर्क और विरोधाभासी दावे

18 जुलाई 2026 को अदालत की अनुमति से हुई मुलाकात के बाद विवाद और गहरा गया। मां ने 28 जुलाई 2026 को अंतरिम आवेदन (IA सं. 7/2026) दायर कर पिता को नाबालिग बच्चे को तुरंत पेश करने और चाइल्ड कस्टडी बहाल करने का निर्देश देने की मांग की।

अपने हलफनामे में मां ने कहा कि 18 जुलाई 2026 को अदालत में मुलाकात के बाद बच्चे की चाइल्ड कस्टडी उसे सौंप दी गई थी। उसने आरोप लगाया कि पिता “बिना किसी कानूनी अधिकार के और अदालत के आदेशों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए मेरी कस्टडी से नाबालिग बच्चे को जबरन छीनकर अदालत परिसर से भाग गया।” उसने आगे बताया कि पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन (112) से संपर्क करने पर पिता और बच्चे को संपीगेहल्ली पुलिस स्टेशन लाया गया, लेकिन पिता “पुलिस स्टेशन से भी नाबालिग बच्चे को लेकर दोबारा भाग गया।”

दूसरी ओर, पिता ने अपने बयान में दावा किया कि मुलाकात के बाद मां से बातचीत करके वह बेटी को अपनी बहन के घर ले गया था और मां भी उसकी कार में बैठकर साथ गई थी। उसने आरोप लगाया कि वहां पहुंचने के बाद मां ने “दुर्भावनापूर्ण मंशा” से 112 नंबर डायल किया। पिता ने यह भी तर्क दिया कि बच्ची बेंगलुरु में अपनी दादी और बुआ सहित अपने पैतृक परिवार के बीच ज्यादा सहज है और पुणे में अकेले रहने की तुलना में बेंगलुरु में उसकी देखरेख बेहतर तरीके से हो सकती है।

फैमिली कोर्ट का आदेश

29 जुलाई 2026 को बेंगलुरु के द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट ने IA सं. 7/2026 का निपटारा कर दिया। ट्रायल जज ने टिप्पणी की कि मां यह स्पष्ट करने में विफल रही कि चाइल्ड कस्टडी कैसे खोई, उस पर अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी का आरोप लगाया और कहा कि उसने पुणे स्थानांतरित होने की जानकारी अदालत को नहीं दी। इसके अलावा, फैमिली कोर्ट ने यह मानते हुए कि मां का पुणे का पता रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, उसकी याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला और उसने निर्देश दिया: “याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के निर्देशों का तुरंत पालन करेगा।”

ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के रिकॉर्ड की जांच करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट की टिप्पणियों पर गहरी हैरानी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया कि हाईकोर्ट ने 22 जुलाई 2026 के अपने आदेश में मुलाकात की शर्तों में संशोधन करते समय मां के पुणे स्थानांतरित होने के तथ्य को पहले ही स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा, मां की याचिका के कॉज टाइटल में भी पुणे का पता स्पष्ट रूप से दर्ज था।

ट्रायल कोर्ट के रवैये पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

“हम हैरान हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा मुलाकात के अधिकारों के अंतरिम आदेश में संशोधन के लिए दायर रिट याचिका संख्या 19158/2026 में 22 जुलाई 2026 के हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, ट्रायल कोर्ट ने आगे बढ़कर ये निष्कर्ष दर्ज किए और प्रतिवादी को राहत देने से इनकार कर दिया।”

सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश की एक प्रति कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया ताकि इसे कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सके। इसके साथ ही पीठ ने कहा: “हम इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि न्यायिक अधिकारी भविष्य में अधिक सतर्क रहेंगे।”

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: संदीप आर. बनाम मनप्रीत आर.

वाद संख्या: स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) डायरी नंबर 50965/2026

पीठ: जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, जस्टिस अरुण पल्ली

निर्णय की तिथि: 25 अगस्त 2026

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