सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार: पेट्रोल पर एथेनॉल प्रतिशत स्पष्ट करने की याचिका

पेट्रोल पंपों को बतानी होगी एथेनॉल की मात्रा? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

याचिका में अदालत से यह भी मांग की गई है कि ग्राहकों को दिए जाने वाले ईंधन के हर बिल या रसीद पर भी बेचे गए पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल का प्रतिशत स्पष्ट और स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना अनिवार्य किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट आगामी 31 अगस्त को एथेनॉल से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। इसमें केंद्र सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों को पेट्रोल पंपों के हर नोजल पर एथेनॉल की सटीक प्रतिशत मात्रा दर्शाने वाला निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि यह याचिका अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी द्वारा दायर की गई है।

याचिका में अदालत से यह भी मांग की गई है कि ग्राहकों को दिए जाने वाले ईंधन के हर बिल या रसीद पर भी बेचे गए पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल का प्रतिशत स्पष्ट और स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना अनिवार्य किया जाए।

याचिका में मांग की गई है कि सरकार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक आधिकारिक डेटाबेस तैयार कर प्रकाशित करना चाहिए। इसमें वाहन निर्माता, मॉडल, इंजन के प्रकार और निर्माण वर्ष के हिसाब से यह बताया जाए कि कौन सा वाहन किस एथेनॉल मिश्रण के लिए उपयुक्त है।

समिति बनाने की मांग

याचिका में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने का अनुरोध किया गया है। इसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और स्वतंत्र ऑटोमोबाइल इंजीनियरों के प्रतिनिधि शामिल हों। यह समिति मौजूदा वाहनों में E20 ईंधन (20% एथेनॉल मिश्रण) की वास्तविक अनुकूलता की जांच कर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करे।

समिति से यह रिपोर्ट देने की भी मांग की गई है कि एथेनॉल मिश्रण का वाहन के माइलेज, इंजन की उम्र, रखरखाव खर्च, वारंटी और बीमा पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा एथेनॉल उत्पादन से जुड़े कुल पर्यावरण प्रभाव और खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले असर की समीक्षा की जाए।

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि E20 ईंधन के अनिवार्य क्रियान्वयन का समर्थन करने वाली सभी नीतियां, तकनीकी अध्ययन, सुरक्षा मानक और सार्वजनिक परामर्श के रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। याचिका में यह भी कहा गया है कि जो पुराने वाहन उच्च एथेनॉल मिश्रण के अनुकूल नहीं हैं उनके लिए समयबद्ध ढांचा तैयार किया जाए। जहां तकनीकी या लॉजिस्टिक रूप से संभव हो, वहां कम एथेनॉल वाले पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विचार किया जाए।

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