राजस्थान हाईकोर्ट में जज संजय अग्रवाल को नया चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश व जम्मू‑कश्मीर के लिए भी नई नियुक्तियां

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई में राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश कर दी है। राजस्थान में चल रहे वकीलों के विरोध और विवाद के बीच जस्टिस संजय के अग्रवाल को वहां का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।

भोपाल: देश की न्यायपालिका से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के तीन महत्वपूर्ण उच्च न्यायालयों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों (Chief Justices) की नियुक्ति की सिफारिश कर दी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सोमवार को हुई बैठक में इन नामों पर मुहर लगाई।

राजस्थान हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजय के अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राजस्थान हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के कामकाज को लेकर वकीलों का कड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा था। जोधपुर और जयपुर की बार एसोसिएशनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया था।

वकीलों का विरोध और विवाद की पृष्ठभूमि

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ चल रहे इस विवाद के पीछे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता द्वारा सीजेआई को लिखे गए तीन पत्र भी अहम रहे। इन पत्रों में प्रशासनिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग और केस लिस्टिंग में हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद से राज्य में माहौल काफी गर्माया हुआ था। बढ़ते तनाव को देखते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस ने खुद 1 सितंबर से 5 सितंबर तक न्यायिक कार्य से अलग रहने का फैसला किया था।

कॉलेजियम में सीजेआई के अलावा जस्टिस विक्रम नाथ, बीवी नागरथना, एमएम सुंदरेश और पीएस नरसिंहा शामिल थे।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे के नाम की सिफारिश की गई है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी का नाम तय हुआ है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए जस्टिस कृष्णा राम महापात्रा के नाम की सिफारिश पहले ही 6 अगस्त को की जा चुकी है।

सरकार की मंजूरी के बाद लागू होगी सिफारिशें

कॉलेजियम द्वारा की गई ये सभी सिफारिशें अब केंद्र सरकार के पास भेजी जाएंगी। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ये सभी नियुक्तियां प्रभावी होंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इन नए नामों के आने से अदालतों में प्रशासनिक कामकाज और न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी।

लेखक के बारे मेंआकाश सिकरवारआकाश सिकरवार नवभारतटाइम्स.कॉम की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डिजिटल टीम में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं। उनके पास प्रिंट, वेब और ब्रॉडकास्ट पत्रकारिता का 7 वर्षों का लंबा अनुभव है। जुलाई 2023 में NBT ऑनलाइन से जुड़ने से पहले वे पंजाब केसरी ग्रुप और सारांश टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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