हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को डीए विवाद में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की माँग की

डीए मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को अदालत का नोटिस

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते के मामले में झूठा बयान देने पर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। सरकार को भी बकाया डीए जारी करने के आदेश दिए गए थे।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) के मामले में प्रथम दृष्टया झूठा बयान देने पर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख शुक्रवार के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया।

पंजाब सरकार के आदेश

हाल ही में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का सारा बकाया डीए जारी किया जाए। हाई कोर्ट ने सरकार को बकाया किस्तें दो हफ्ते के भीतर जारी करने का निर्देश दिया था। अगर समय पर भुगतान नहीं होता, तो ब्याज भी देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट तक मामला

पंजाब सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए एक सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सरकार का कहना था कि करीब 14,191 करोड़ रुपये का बकाया इतनी कम अवधि में देना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है। फिर बाद में विवाद इस बात पर हुआ कि सरकार की सुप्रीम कोर्ट वाली अपील में जो तकनीकी कमियां थीं, वे दूर हुई थीं या नहीं। मुख्य सचिव ने कहा कि कमियां दूर कर दी गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की रिपोर्ट में बताया गया कि कमियां अभी भी दूर नहीं हुई थीं। इसी विरोधाभास के कारण हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

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