सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर CEC ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग, दो रिट याचिकाओं की सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सोमवार को CEC ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध दायर दो रिट याचिकाओं की सुनवाई करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत के तौर पर उनके निलंबन, 14 विशेष तीव्र पुनरावलोकन (SIR) फैसलों को रद्द करने और एक स्वतंत्र न्यायिक जांच आयोग की स्थापना की मांग की है।
सौजन्य से:- Hindustan
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, CJI सूर्यकांत की बेंच के सामने मामला
सुप्रीम कोर्ट में कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत के तौर पर ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग की है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट से एक अहम सूचना सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में कल यानी सोमवार को CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगी दो रिट याचिकाओं की सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। यह दोनों याचिकाएं खोजी रिपोर्ट के आधार पर आई हैं। इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) से जुड़े उन 14 फैसलों को रद्द करने की बात कही गई है, जिसको लेकर दावा है कि उनमें दो चुनाव आयुक्त की सहमति नहीं थी।
सोमवार को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना करेंगे।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, एक याचिकाकर्ता ने भारतीय निर्वाचन आयोगी की तरफ से एक घोषणा करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग यह ऐलान करे कि ऐसे मामलों में फैसले एकतरफा नहीं लिए जा सकते। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने आयोग के प्राथमिक रिकॉर्ड की जांच की भी मांग की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि विवादित कार्रवाई संवैधानिक और कानूनी ढांचे के अनुसार की गई थी या नहीं।
मुख्य चुनाव आयुक्त को निलंबित करने की मांग
बता दें, याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत के तौर पर सीईसी ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग की है। एक और याचिका में खोजी रिपोर्ट के आधार पर उन 14 फैसलों को रद्द करने की मांग की गई है, जिसको लेकर दावा किया गया कि यह एकतरफा लिए गए हैं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायिक जांच आयोग (SIT) के गठन की मांग की है, जिसमें साइबर सुरक्षा और IT विशेषज्ञ भी शामिल हों। प्रस्तावित जांच के तहत ECINet और ERONet डेटाबेस का फोरेंसिक ऑडिट करने और उन परिस्थितियों की जांच करने की मांग की गई है जिनमें, याचिका के अनुसार, SIR प्रक्रिया के दौरान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ नाम हटा दिए गए।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग
याचिकार्ताओं ने सीईसी ज्ञानेश कुमार, सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमीश्नर मनीष गर्ग, सीमा खन्ना और सरकारी ड्यूटी में लापरवाही करने के जिम्मेदार पाए गए अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।
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