सीएम रेखा गुप्ता के हनुमान की तुलना पर याचिका: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा
सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों को हनुमान से जोड़कर कही गई टिप्पणी पर दायर याचिका के जवाब में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की गई है।
सौजन्य से:- Jagran
सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों की तुलना की हनुमान से, अब अदालत ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
सीएम रेखा गुप्ता द्वारा सरकारी अधिकारियों की हनुमान से तुलना करने वाले बयान के खिलाफ दायर याचिका पर राउज एवेन्यू ...और पढ़ें
HighLights
- सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर याचिका दायर की गई।
- राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।
- मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों की हनुमान से करने संबंधी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान के खिलाफ दायर याचिका पर राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई पांच अक्टूबर के लिए तय कर दी।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
फरीदाबाद में विशेष लोक अदालत ने 474 चेक बाउंस मामलों का निपटारा, 4.35 करोड़ रुपये के समझौते पर
युवा कांग्रेस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की
सोनीपत की विशेष लोक अदालत ने 48 चेक बाउंस मामलों को आपसी समझौते से निपटाया, 91.91 लाख रुपये का लेन‑देन सुलझा
दिल्ली हाई कोर्ट ने जेईई छात्रा की आईआईटी दिल्ली प्रवेश दावे को खारिज
केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, असम NRC में 19.07 लाख के रेजेक्शन स्लिप जारी होने में देरी के कारण
हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण मामले को स्वयंसंयोजन करके शुरू की जांच, 7 साल की छात्रा की मौत के बाद
गिटपॉड से £76 मिलियन का दावा: शेनन बर्न्स के डिसएबिलिटी भेदभाव मामले की कहानी
श्रीनगर कोर्ट ने कहा, महिला को आजीविका के लिये दूसरी शादी अनिवार्य नहीं, पति को 20 लाख मुआवजा
ताज़ा ख़बरें
- बैंक लेन‑देनों को पति की मासिक उपलब्ध आय नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाई कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज की बंधक रिहाई पर सलाह को खारिज किया
- बॉम्बे हाईकोर्ट में विजय माल्ल्या के खिलाफ 8,752 करोड़ की बकाया वसूली पर तीव्र बहस
- वीज़ा होने पर भी भारत प्रवेश की गारंटी नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
- स्थायी लोकअदालत ने लातेहार में 8‑10 साल पुराने मामलों का त्वरित निपटारा
- सुप्रीम कोर्ट को अनचाही सलाह देने पर ट्रायल जज को मिला प्रश्नावली
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, स्लम वासियों को एसआरए परियोजना को जकड़ नहीं सकता
- दिल्ली हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के नॉन‑कम्प्लायंस को लेकर सरकार व एजेंसियों से विस्तृत रिपोर्ट माँगी
