बृजभूषण यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

बृज भूषण यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

छह महिला पहलवानों द्वारा आरोपित बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की एक अदालत 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी।

दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और पूर्व लोकसभा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई शुरू होने के दो साल बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने 3 अगस्त के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों को दो सप्ताह के भीतर लिखित दलीलें पेश करने का भी निर्देश दिया।

सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाया गया है, जबकि सह-आरोपी और पूर्व डब्ल्यूएफआई सहायक सचिव विनोद तोमर पर आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया है। अपराधों के लिए अधिकतम सजा पांच साल की कैद है।

सिंह और तोमर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला जनवरी 2023 में जंतर-मंतर पर कई प्रमुख महिला पहलवानों द्वारा किए गए लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद आया, जब उन्होंने सिंह पर कई वर्षों में कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी और महासंघ से हटाने की मांग की।

उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सिंह को आरोपों के कारण महासंघ प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। सिंह के करीबी सहयोगी तोमर को भी आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया था।

केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा प्रदर्शनकारी एथलीटों को आश्वासन दिए जाने के बाद कि आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाई जाएगी, विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। लेकिन पहलवानों द्वारा कोई सार्थक कार्रवाई नहीं किए जाने का दावा करने के बाद अप्रैल 2023 में वे फिर से शुरू हो गए।

28 अप्रैल, 2023 को, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर, दिल्ली पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज कीं - वर्तमान मामला सिंह और तोमर के खिलाफ छह वयस्क महिला पहलवानों की शिकायत पर आधारित है और दूसरा मामला सिंह के खिलाफ, एक नाबालिग पहलवान के आरोपों पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराओं को लागू करते हुए।

दोनों एफआईआर के मुताबिक, सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप साल 2012 से 2022 के बीच लगे।

हालाँकि, पिछले साल मई में, दिल्ली की एक अदालत ने सिंह के खिलाफ पोक्सो मामले को बंद कर दिया था, जब नाबालिग पीड़िता, जो अब एक वयस्क है, ने उसके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को वापस ले लिया था। यह जून 2023 में दिल्ली पुलिस द्वारा मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के बाद आया, जिसमें इसकी जांच में "कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं" बताया गया था।

जून 2023 में, पुलिस ने सिंह और तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि आरोपियों पर अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत थे। एक साल बाद मई 2024 में, अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए, जिस पर उन्होंने खुद को दोषी नहीं बताया और मुकदमे का दावा किया।

बंद कमरे में हुई सुनवाई जुलाई 2024 में शुरू हुई और अभियोजन पक्ष द्वारा 32 गवाहों से पूछताछ की गई, जिसमें छह पीड़ितों के अलावा डब्ल्यूएफआई और भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के अधिकारी भी शामिल थे।

अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष रावत के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि सभी गवाहों ने पीड़ितों के बयानों की पुष्टि की है। पीड़ितों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने किया है।

इस बीच, वकील राजीव मोहन के नेतृत्व में सिंह ने आरोपों से इनकार किया है, इसे "प्रेरित" और "उन्हें डब्ल्यूएफआई के पद से हटाने की कोशिश" बताया है। उन्होंने मुकदमे के दौरान पीड़ितों की गवाही में सुधार का भी तर्क दिया।

- लेखक अरनबजीत सुर के बारे में अरनबजीत सुर हिंदुस्तान टाइम्स के लीगल ब्यूरो में वरिष्ठ संवाददाता हैं। वह दिल्ली की जिला अदालतों को कवर करते हैं। इससे पहले, उन्होंने शहर में अपराध को कवर किया है।

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