राष्ट्रीय लोक अदालत में 85 एमएसीटी मामलों का त्वरित निपटारा, समझौता‑सुलह पर फोकस

राष्ट्रीय लोक अदालत में 85 एमएसीटी मामलों के निपटारे की तैयारी

हिन्दुस्तान संवाददाता ने बताया कि 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से जुड़े 85 मामलों का निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करने की रणनीति बनाई है। इसका उद्देश्य त्वरित और नि:शुल्क न्याय प्रदान करना है।

हिन्दुस्तान संवाददाता आगामी 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) से जुड़े 85 मामलों के निपटारे की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन मामलों को आपसी समझौते और सुलह के आधार पर समाप्त कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहल तेज कर दी है। इसी सिलसिले में गुरुवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राकेश कुमार तृतीय की अध्यक्षता में उनके वेश्म में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में चिन्हित मामलों के शीघ्र निष्पादन के साथ पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव मो. अफजल आलम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों को त्वरित, सरल और नि:शुल्क न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। इसमें पक्षकारों की सहमति से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराया जाता है। इससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है और समय एवं धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने कहा कि टअउळ के मामलों में पक्षकारों की सहमति से विवादों का समाधान कराने की पर्याप्त संभावनाएं रहती हैं। इसके लिए संबंधित अधिवक्ताओं और पक्षकारों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है。

85 मामलों को किया गया चिन्हित

बैठक के दौरान आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन के लिए एमएसीटी से संबंधित कुल 85 मामलों को चिह्नित किया गया। इन मामलों में पक्षकारों के बीच आपसी सहमति बनने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित पक्षों से संपर्क करने और आवश्यक कार्रवाई समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। बैठक में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में समझौते के आधार पर निपटाया जाए, ताकि पक्षकारों को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक मुकदमेबाजी नहीं करनी पड़े。

अधिवक्ताओं के समन्वय पर जोर

बैठक में विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष नागेंद्र नारायण ठाकुर और सचिव सुधीर कुमार झा शामिल हुए। वहीं एमएसीटी मामलों से संबंधित अधिवक्ता शिलभद्र कुमार सिंह, पीयूष परिजात, राजेश कुमार सिंह एवं शक्ति कुमारी सारिका उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अधिवक्ताओं से कहा कि वे संबंधित पक्षकारों से संवाद स्थापित कर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवाद समाप्त करने के फायदे बताएं। खासकर ऐसे मामलों की पहचान करने पर जोर दिया गया, जिनमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर सकते हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि चिह्नित मामलों के पक्षकारों को सुलह के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए अधिवक्ताओं, संबंधित पक्षकारों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता बताई गई। उपस्थित अधिवक्ताओं एवं पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने और अधिकाधिक टअउळ मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आश्वासन दिया।

लंबी मुकदमेबाजी से मिलेगी राहत

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य सुलह योग्य मामलों का पक्षकारों की सहमति से त्वरित समाधान करना है। टअउळ मामलों में समझौता होने से दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिजनों को मुआवजा संबंधी विवाद के समाधान के लिए लंबे समय तक अदालत की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चिह्नित 85 मामलों के निपटारे की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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