आक्रामक व्यवहार वाले गोद लिए बच्चे की कस्टडी माँ से संस्थान को – हाई कोर्ट में कानूनी दिशा तलाश

Delhi High Court Adopted Child Violent Behaviour Mother Custody Return Legal Adoption Case

6 साल की उम्र में लिया गोद, अब हिंसक व्यवहार से मां परेशान; क्या कानूनी तौर पर बच्चे को ‘वापस’ किया जा सकता है?

Contributed by: अभिनव गर्ग•Edited by: अशोक उपाध्याय|टाइम्स न्यूज नेटवर्क•

Subscribe

2018 में कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद लिए गए बच्चे के कथित आक्रामक व्यवहार से परेशान मां अब उसकी कस्टडी किसी संस्था को सौंपने की मांग लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है। कोर्ट ने CARA और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से पूछा है कि ऐसे मामले में बच्चे की देखभाल और सुरक्षित पुनर्वास के लिए कानून क्या रास्ता देता है।

नई दिल्ली: क्या कानूनी प्रक्रिया पूरी कर गोद लिए गए बच्चे को सालों बाद वापस किसी संस्था को सौंपा जा सकता है? अगर बच्चा बड़ा होने के साथ इतना आक्रामक हो जाए कि गोद लेने वाले माता-पिता के लिए उसकी देखभाल करना मुश्किल हो जाए और परिवार को सुरक्षा का डर सताने लगे, तो कानून क्या रास्ता देता है? ऐसे ही अहम सवालों से जुड़ा एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और संबंधित बाल कल्याण अधिकारियों से जवाब मांगा है।

2018 में 6 साल की उम्र में लिया था गोद

दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के सामने एक महिला ने याचिका दायर की है। महिला के मुताबिक, उसने और उसके पति ने 2018 में CARA के माध्यम से 6 साल के बच्चे को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गोद लिया था। याचिका में दावा किया गया है कि बाद में बच्चे के व्यवहार और मानसिक स्थिति से जुड़ी गंभीर समस्याएं सामने आईं।

आक्रामक व्यवहार और चोरी का लगाया आरोप

महिला के वकील अली बिन सैफ ने अदालत को बताया कि बच्चे के व्यवहार में आक्रामकता और चोरी जैसी समस्याएं सामने आईं। याचिका के अनुसार, उसे कई स्कूलों से भी निकाला जा चुका है। एक स्कूल में कथित तौर पर एक अन्य छात्र के साथ अनुचित व्यवहार की घटना सामने आने के बाद उसका दाखिला भी खत्म कर दिया गया था।

पति की मौत के बाद बढ़ी मुश्किल

याचिका के मुताबिक, बच्चे को गोद लेने के करीब तीन साल बाद महिला के पति का निधन हो गया। इसके बाद महिला अपनी बुजुर्ग मां और बहन के साथ रह रही है। महिला का कहना है कि घर में तीन महिलाएं हैं और बच्चे के बढ़ते आक्रामक व्यवहार के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी रहती है।

मां चाहती है संस्था को सौंपी जाए कस्टडी

महिला ने हाई कोर्ट से मांग की है कि बच्चे की कस्टडी 'सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी' (CARA) या किसी सरकारी अथवा निजी संस्था को सौंपने के लिए निर्देश दिए जाएं। उसका कहना है कि ऐसी संस्था बच्चे को जरूरी मेडिकल देखभाल और इलाज उपलब्ध करा सकती है। महिला ने अदालत को यह भी बताया कि वह अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार बच्चे के इलाज का खर्च उठाने के लिए तैयार है।

हाई कोर्ट ने पूछा- कानून में क्या है रास्ता?

सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ऐसे मामलों में गोद लिए गए नाबालिग की वापसी या वैकल्पिक देखभाल से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर बहुत कम उदाहरण उपलब्ध हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से CARA के माध्यम से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने को कहा है।

चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को भी नोटिस

हाई कोर्ट ने लाजपत नगर स्थित चाइल्ड वेलफेयर कमिटी-कस्तूरबा निकेतन कॉम्प्लेक्स को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या नाबालिग को वहां रखा जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों से 30 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में अदालत के सामने मुख्य सवाल सिर्फ परिवार की परेशानी का नहीं, बल्कि ऐसे हालात में गोद लिए गए नाबालिग की देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास और कानूनी कस्टडी की व्यवस्था से भी जुड़ा है।

लेखक के बारे मेंअशोक उपाध्यायअशोक उपाध्याय, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर काम करने का 12 साल का अनुभव। साल 2014 में नवभारत टाइम्स हिंदी अखबार से पत्रकारिता के सफर की शुरुआत की थी। पॉलिटिक्स और क्राइम बीट पर रिपोर्टिंग का काफी अनुभव है। अमर उजाला देहरादून में भी सेंट्रल डेस्क पर काम किया है। साथ ही कई चुनावों में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। पिछले 6 साल से NBT डिजिटल में न्यूज डेस्क पर काम कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स को पकड़ने की अच्छी समझ है।

विशेषज्ञता- राजनीति, क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ के साथ करंट अफेयर्स और ग्राउंड रिपोर्टिंग का अच्छा खासा अनुभव है। करंट टॉपिक पर विश्लेषण और ओपिनियन लिखने में खास रुचि है।

पत्रकारिता अनुभव: प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 12 साल से कार्यरत हैं।

JIMMC नोएडा से साल 2013 में पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले साल 2010 में एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद (सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ) से राजनीतिक शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। लोक प्रशासन विषय पर खास पकड़ है। पत्रकारिता से पहले यूपीएससी और उत्तराखंड और यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी के दौरान समाजशास्त्र, संविधान समेत कई विषयों का अध्ययन किया। संवेदनशील मुद्दों पर लिखने की खास कला है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कई मार्मिक लेख लिखे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए लोगों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है, कई बार सफलता भी मिली है। पत्रकारिता में आगे और बेहतर सीखने और समझने का क्रम जारी है।... और पढ़ें

कन्वर्सेशन शुरू करें

Indiaकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर

Powered by Nyaya 247 News