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सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी अपराध की जांच सिर्फ पुलिस का कार्य है और न्यायालयों को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कब जांच समाप्त होनी चाहिए। यह निर्णय बोम्बे हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर रहा है, जिसमें पुलिस को चार्जशीट दायर करने के लिए समय बढ़ाने से इनकार किया गया था। न्यायालय ने कहा कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पुलिस की जांच सीमित की जा सकती है।

21 सितंबर 2026 को 11:04 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई

सौजन्य से:- The Times of India

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- Courts must not interfere in cop probe: Supreme Court

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NEW DELHI: Supreme Court on Monday said investigation of a crime was the police's exclusive domain and should be left to the investigating agency's discretion, and courts should not interfere to decide when a probe should stop.Quashing a Bombay High Court order which had refused to grant an extension of time to file a chargesheet against a Popular Front of India (PFI) member, after which the accused were granted default bail, a bench of Justices Prashant Kumar Mishra and Shree Chandrashekhar said the HC committed an error in not granting more time to the anti-terrorism squad of Mumbai police to complete the probe."Investigation of a crime is the exclusive domain of the police. It is not the jurisdiction of the court to decide when the investigation in a case should stop. It must be left to the discretion of the investigating agency to decide the course of investigation and to proceed in its own manner. The court cannot curtail the statutory powers vested in the police except in an exceptional case on facts or where there is a statutory bar to carry out investigation by the police," the bench said.

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