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स्पेशल लोक अदालत में एनआई एक्ट के मामलों का त्वरित निष्पादन

सुपौल जिला न्यायालय में 18 जुलाई को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें एनआई एक्ट के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। सभी न्यायिक अधिकारियों को लंबित मामलों को चिह्नित करने के लिए प्रेरित किया गया है, ताकि वे सुलह योग्य विवादों का समाधान कर सकें।

8 जुलाई 2026 को 02:56 pm बजे
स्पेशल लोक अदालत में एनआई एक्ट के मामलों का त्वरित निष्पादन

सौजन्य से:- Hindustan

स्पेशल लोक अदालत 18 को, एनआई एक्ट के मामलों का होगा निष्पादन

18 जुलाई को सुपौल जिला न्यायालय में एक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एनआई एक्ट से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। सभी न्यायिक अधिकारियों की बैठक में स्पेशल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियों की चर्चा की गई। न्यायिक अधिकारियों को लंबित मामलों को चिह्नित कर सुलह योग्य विवादों का समाधान करने के लिए प्रेरित किया गया।

सुपौल, वरीय संवाददाता जिला न्यायालय परिसर में 18 जुलाई को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें एनआई एक्ट के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इसके आयोजन को लेकर बुधवार को सभी न्यायिक पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मो अफजल आलम ने की। बैठक में प्रभारी सचिव ने बताया कि स्पेशल लोक अदालत में केवल पैसों के लेन-देन से जुड़े (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट यानी एनआई) एक्ट से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। 100 मामलों के लिए एक न्यायिक पदाधिकारी की पीठ (बेंच) का गठन किया जाएगा, ताकि मामलों का त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रभारी सचिव ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एनआई एक्ट से संबंधित अधिक से अधिक लंबित एवं सुलह योग्य मामलों को चिह्नित कर पक्षकारों को स्पेशल लोक अदालत के माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए प्रेरित करें। साथ ही स्पेशल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामचंद्र प्रसाद, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंचम नंदिता कुमारी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निधि जायसवाल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्वेताभ शांडिल्या, राखी कुमारी एवं न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी प्रकाश आनंद ने स्पेशल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पूर्ण समन्वय एवं सहयोग के साथ कार्य करने का आश्वासन दिया।

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