कानून
18 जुलाई को विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 18 जुलाई 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत आयोजित करेगा, जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चेक बाउंस से जुड़े मामलों का निपटारा दोनों पक्षों के बीच समझौते पर आधारित किया जाएगा।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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18 को लोक अदालत का आयोजन, चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा
गिरिडीह1 घंटे पहले
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गिरिडीह| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 18 जुलाई 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत लगाएगा। इसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चेक बाउंस से जुड़े मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत की कार्यवाही सुबह 10:30 बजे स
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