कानून
18 जुलाई को विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 18 जुलाई 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत आयोजित करेगा, जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चेक बाउंस से जुड़े मामलों का निपटारा दोनों पक्षों के बीच समझौते पर आधारित किया जाएगा।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Jharkhand
- Giridih
- Lok Adalat To Be Organised On 18th, Cheque Bounce Cases To Be Settled
18 को लोक अदालत का आयोजन, चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा
गिरिडीह1 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
गिरिडीह| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 18 जुलाई 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत लगाएगा। इसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चेक बाउंस से जुड़े मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत की कार्यवाही सुबह 10:30 बजे स
.
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कानून
नेपाल में राष्ट्र सेवा प्रशिक्षण का नया कानून, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की कहां होगी तैनाती?

कानून
सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ॉल्ट बेल और चार्जशीट दाखिल पर कानून की पुष्टि की

कानून
ई-कॉमर्स के लिए नए कानून: पारदर्शी, सुरक्षा, और टिकाऊ ऑनलाइन व्यावसायिक वातावरण की उम्मीद

कानून
चेक बाउंस मामलों का निपटान के लिए विशेष अदालत की पहल

कानून
भूमि संबंधी कानून का मसौदा राष्ट्रीय सभा के समक्ष

कानून
कानून को समान पालन की सुनिश्चितता: उपमुख्यंमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने एलान किया

कानून
आवास कानून में तत्काल संशोधन की आवश्यकता

कानून
भारत में बुद्धिमान बुनियादी ढांचे के लिए एसएसएएम ने मेघा इंजीनियरिंग को एनालॉग के साथ संयुक्त उद्यम की सलाह दी
ताज़ा ख़बरें
- कुरान के कानून का भारत में शासन क्या लाएगा?
- सहकारी समितियों में श्रम कानूनों का प्रसार करने के लिए सम्मेलन
- कर प्रशासन कानून के नए प्रावधानों को समझाने के लिए व्यापक प्रशासन
- जेल में लोक अदालत में तीन मामलों का निपटारा, बंदियों को मिली राहत
- हत्या का वारसा छोड़कर जाने के बाद भी शासकों के परिवारों ने मिलकर मिलकर किया काम, यह रही कहानी!
- जानें कैसे न्याय मंत्रालय भारतीय विकास की गति को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है
- विशेष लोक अदालत समाधान समारोह में प्रचार के लिए हरी झंडी दिखाई गई
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बिजली वितरण कंपनियों के सीएजी ऑडिट पर लगाई रोक

