विशेष लोक अदालत: हरदोई में 18 जुलाई को निस्तारित होंगे एनआई एक्ट के मामले

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हरदोई में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत:एनआई एक्ट के मामलों का होगा निस्तारण, न्यायिक अधिकारियों को निर्देश

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हरदोई में 6 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में थी। इसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 से संबंधित अधिक से अधिक मामलों का समझौते के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष रीता कौशिक के निर्देशन में यह बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अपर जिला जज एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी भूपेन्द्र प्रताप ने की। जनपद के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकारियों ने इसमें भाग लिया और विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्मिता गोस्वामी ने जानकारी दी कि 18 जुलाई को होने वाली विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 से संबंधित सुलह योग्य मामलों का ही निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपसी सहमति से विवादों का समाधान करने से पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया भी सरल बनती है।

न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने न्यायालयों में लंबित धारा 138 के ऐसे मामलों की पहचान करें, जिनका समझौते के आधार पर निस्तारण संभव है। उन्हें संबंधित पक्षकारों को विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया।

बैठक में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराग यादव, ऋचा शर्मा, सचिन वर्मा, अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अर्शी नूर, सिविल जज (पूर्वी) कीर्ति सिंह और सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी लवलेश कुमार सहित कई अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया।

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