होम›अपराध›सिर्फ कानून से नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अदालत का दबाव
अपराध

सिर्फ कानून से नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अदालत का दबाव

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निर्देश दिया है कि भारतीय कानूनों और जांच एजेंसियों के प्रति जवाबदेह होने के बाद कोई भी जांच में सहयोग करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

8 जुलाई 2026 को 08:56 pm बजे
सिर्फ कानून से नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अदालत का दबाव

सौजन्य से:- AajTak

Advertisement

- प्रयागराज,

- 08 जुलाई 2026,

- अपडेटेड 11:11 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को लेकर अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि भारत में काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों और जांच एजेंसियों के प्रति जवाबदेह हैं. कोई भी प्लेटफॉर्म कानून से ऊपर नहीं है और यदि वह जांच में सहयोग नहीं करता, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसके अश्लील वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट की गई हैं. मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने अदालत को बताया कि X की ओर से संबंधित अकाउंट का URL ID और IP एड्रेस उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है.

Advertisement

इस पर न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत की खंडपीठ ने जांच अधिकारी की दलील को प्रथम दृष्टया पुलिस की विफलता करार दिया. अदालत ने गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त को 12 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देते हुए पूछा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों से जांच में सहयोग सुनिश्चित कराने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं.

अदालत ने कहा कि X के अधिकारियों का जांच में सहयोग न करना स्वीकार नहीं किया जा सकता. यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जिम्मेदार अधिकारी जांच में बाधा डालते हैं, तो इससे अपराधियों को न्याय से बचने का मौका मिल सकता है.

यह मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है. शिकायतकर्ता मिथिलेश कुमार ने आरोप लगाया था कि उनके अश्लील वीडियो और तस्वीरें X पर पोस्ट की गई थीं. निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था.

Advertisement

हाईकोर्ट ने 2 जुलाई के अपने आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को भी भेजने का निर्देश दिया है, ताकि मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

---- समाप्त ----

TOPICS:

Read more!

Advertisement

Latest News in Hindi »

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा
अपराध

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म
अपराध

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद
अपराध

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल
अपराध

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई
अपराध

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की
अपराध

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर

ताज़ा ख़बरें