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अमेरिकी अदालत ने सोशल मीडिया के मामले में बड़ा फैसला किया, मेटा-गूगल, टिकटॉक, स्नैपचैट को चुनौती का सामना करना होगा

अमेरिकी अपील्स कोर्ट ने मेटा, गूगल, टिकटॉक और स्नैपचैट की कानूनी सुरक्षा की याचिका खारिज कर दी है, जिससे उन्हें हजारों मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। अदालत के इस फैसले के बाद अब इन कंपनियों को जानबूझकर लत लगाने वाला डिजाइन बनाने के आरोपों का सामना करना होगा।

11 अगस्त 2026 को 06:56 am बजे
अमेरिकी अदालत ने सोशल मीडिया के मामले में बड़ा फैसला किया, मेटा-गूगल, टिकटॉक, स्नैपचैट को चुनौती का सामना करना होगा

सौजन्य से:- Jagran

मेटा-गूगल, टिकटॉक और स्नैपचैट को लत लगाने से जुड़े मुकदमों का करना होगा सामना, अमेरिकी अदालत का फैसला

अमेरिकी अपील्स कोर्ट ने मेटा, गूगल, टिकटॉक और स्नैपचैट की कानूनी सुरक्षा की याचिका खारिज कर दी है, जिससे उन्हें हजारों मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। ...और पढ़ें

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डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी अपील्स कोर्ट ने सोशल मीडिया जायंट्स मेटा, गूगल, टिकटॉक और स्नैपचैट की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कानूनी सुरक्षा की मांग की थी। अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब इन कंपनियों को हजारों मुकदमों का सामना करना होगा।

इन मुकदमों में आरोप है कि इन प्लेटफॉर्म्स को जानबूझकर ऐसा लत लगाने वाला डिजाइन दिया गया, जिसने युवा यूजर्स के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कंपनियों ने कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट की धारा 230 का हवाला देकर बचने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे पूरी तरह अमान्य कर दिया। यह निर्णय टेक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है।

मेटा और टिकटॉक की अपील खारिज

रॉयटर्स के अनुसार, सैन फ्रांसिस्को स्थित 9वें यूएस सर्किट कोर्ट ने मेटा और टिकटॉक की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनियों ने निचली अदालत के उस फैसले को पलटने की मांग की थी जिसने 3,000 से अधिक संघीय मामलों को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।

सोशल मीडिया दिग्गजों ने यह भी तर्क दिया था कि कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट की धारा 230, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स के कंटेंट की जिम्मेदारी से बचाती है, उन्हें उन दावों से भी बचाए जो यह कहते हैं कि उनके डिजाइन लत को बढ़ावा देते हैं।

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9वें सर्किट कोर्ट ने इस तर्क से पूरी तरह असहमति जताते हुए फैसला दिया कि धारा 230 मुकदमे से पूरी तरह छूट देने के बजाय जवाबदेही के खिलाफ बचाव प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि यह अपील प्रक्रिया में बहुत जल्दबाजी में की गई थी।

मल्टीस्टेट ट्रायल टालने की मेटा की कोशिश भी नाकाम

अदालत ने मेटा के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने 29 राज्यों के अटॉर्नी जनरल द्वारा लाए गए एक मल्टीस्टेट ट्रायल को टालने की मांग की थी। इन अटॉर्नी जनरल का आरोप है कि कंपनी ने अवैध रूप से बच्चों का डेटा एकत्र किया, अपने प्लेटफॉर्म्स को इस तरह से डिजाइन किया कि युवा यूजर्स उससे चिपके रहें, और सुरक्षा के बारे में उपभोक्ताओं को गुमराह किया। यह ट्रायल बुधवार से शुरू होने वाला है।

यह फैसला पिछले हफ्ते न्यू मैक्सिको की एक अदालत के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें पाया गया था कि मेटा ने पब्लिक न्यूसेंस पैदा किया है। अदालत ने उसे किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य कोष में 56.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने और युवाओं की सुरक्षा के उपाय लागू करने का आदेश दिया था।

बढ़ते कानूनी मामलों का सिलसिला

सोमवार का यह फैसला न्यू मैक्सिको के एक न्यायाधीश के उस फैसले के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसमें मेटा को राज्य में 'पब्लिक न्यूसेंस' पैदा करने का दोषी पाया गया था और कंपनी को टीन मेंटल हेल्थ फंड में 567 मिलियन डॉलर का भुगतान करने के साथ-साथ यूथ-सेफ्टी उपाय लागू करने का आदेश दिया गया था।

यह उसी मुकदमे के पहले चरण के बाद हुआ, जिसमें जूरी ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के बारे में उपभोक्ताओं को गुमराह किया, कंपनी को 375 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया था।

जिन संघीय मामलों को अब आगे बढ़ने की मंजूरी मिल गई है, वे ओकलैंड, कैलिफोर्निया में अमेरिकी जिला न्यायाधीश यवोन गोंजालेज रोजर्स के समक्ष केंद्रित हैं, और उनमें हर्जाना, जुर्माना और बहाली की मांग की गई है।

ये मामले रोजर्स के 2023 और 2024 के उन आदेशों से उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने काफी हद तक मुकदमेबाजी को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी, कंपनियां तब से ही इन आदेशों के खिलाफ अपील कर रही थीं।

ट्रायल के लिए भी रास्ता साफ

संघीय मुकदमेबाजी में हजारों स्कूल जिलों और व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी लेक्सी हजाम और प्रेविन वारेन ने कहा कि यह फैसला न केवल राज्यों के ट्रायल के लिए, बल्कि फरवरी में निर्धारित स्कूल डिस्ट्रिक्ट दावों पर एक अलग ट्रायल के लिए भी रास्ता साफ करता है।

संघीय मुकदमों के अलावा, इन कंपनियों को राज्य की अदालतों में सैकड़ों अतिरिक्त मुकदमों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिनमें कैलिफोर्निया राज्य की अदालत में एकल कार्यवाही में लगभग 3,300 समेकित मामले शामिल हैं।

फैसले तक पहुंचने वाले ऐसे ही एक पहले मामले में, मार्च में लॉस एंजिल्स की एक जूरी ने युवा यूजर्स को नुकसान पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म डिजाइन करने के लिए मेटा और गूगल को लापरवाह पाया था।

जूरी ने एक युवा महिला को 6 मिलियन डॉलर का मुआवजा दिया, जिसने कहा था कि वह बचपन में इंस्टाग्राम और यूट्यूब की आदी हो गई थी। यह मामला इस बात का एक प्रारंभिक संकेतक माना जा रहा है कि जूरी भविष्य में इसी तरह के दावों पर कैसी प्रतिक्रिया दे सकती है।

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