तेलंगाना हाईकोर्ट ने SRSP विस्थापित महिला को कृषि भूमि न मिलने पर सरकार को किया कड़ा सवाल
हैदराबाद में तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दो दशकों से अधिक समय तक SRSP विस्थापित महिला को पुनर्वास पैकेज के तहत कृषि भूमि न देने की आलोचना की। एकल न्यायाधीश ने 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया और भूमि के कब्जे, पट्टाधार पासबुक व टाइटल डीड जारी करने का आदेश दिया, जबकि सरकार ने तीसरे पक्ष के कब्जे के कारण आपत्ति जताई।
सौजन्य से:- The Times of India
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- Telangana high court turns heat on govt over 20-year delay in allotment of agricultural land to SRSP oustee
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Hyderabad: The Telangana high court has sharply questioned the state govtâs failure to provide agricultural land to a woman displaced by the Sri Ram Sagar Project (SRSP), observing that she has been waiting for nearly two decades despite being entitled to rehabilitation benefits.A division bench comprising Chief Justice Aparesh Kumar Singh and Justice Vakiti Ramakrishna Reddy was hearing an appeal filed by the state govt against a March order of a single judge in favour of Danthakala Chinnakka Chinnamma, an SRSP oustee.The single judge had noted that while the govt had allotted a house site and provided employment to the petitioner, it had failed to hand over agricultural land promised under the rehabilitation and resettlement package for 20 years.Taking serious note of the prolonged delay, the single judge awarded Rs 10 lakh compensation towards the loss of agricultural income during the period and directed the authorities to identify suitable land, hand over possession, and issue a pattadar passbook and title deed. Challenging these directions, the govt moved the division bench.During the hearing, the govt contended that the land could not be allotted because it was under the occupation of third parties.
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