सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर नियुक्ति नियम पर विभाजन फैसले को पुनः विचारने की याचिका पर विचार करने को कहा
न्यायमूर्ति दत्ता और शर्मा के बीच 23 सितंबर को हुए विभाजित मत के बाद, न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा दायर पुनः‑स्मरण याचिका को सुनने का आश्वासन दिया। इस याचिका में 2023 के उस कानून को चुनौती दी गई है, जिससे मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा गया है, और पूछा गया है कि इस मुद्दे को एक बड़े संविधान बेंच में भेजा जाए या नहीं। वर्तमान में, मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश इस आवेदन की समीक्षा करेंगे।

सौजन्य से:- The Times of India
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- Supreme Court to study plea for recall of split verdict on EC appointment law
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NEW DELHI: Supreme Court Wednesday agreed to examine a plea seeking recall of its recent split verdict on whether challenges to the 2023 law governing the appointment of the chief election commissioner and election commissioners should be referred to a larger Constitution bench.On Sept 23, a bench of Justices Dipankar Datta and Satish Chandra Sharma gave split opinions on whether a batch of pleas challenging the validity of a 2023 law that excludes the CJI from the selection panel should go to a Constitution bench.Justice Datta declined the Centre's request for such a reference, while Justice Sharma favoured placing the matter before a larger bench.It had said due to a difference of opinion, the matter would be placed before CJI Surya Kant on the administrative side for the constitution of a bench of appropriate strength for an effective and authoritative adjudication.On Wednesday, a bench comprising the CJI and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana was told about the recall application by senior advocate Gopal Sankaranarayanan. "We will examine and take a call," the CJI said.Sankaranarayanan told the bench that the recall application had earlier been mentioned before a bench headed by Justice Datta, but the matter had been released and he was asked to mention it before the CJI.
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