सुप्रीम कोर्ट आज चुनाव आयोग के चयन पैनल पर फैसला सुनाएगा
सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर को दोपहर 2 बजे न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की विशेष पीठ के समक्ष उन याचिकाओं का निर्णय देगा, जिनमें 2023 के चुनाव आयोग नियुक्ति अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है। याचिकाएँ विशेष रूप से धारा 7 को चुनौती देती हैं, जहाँ चयन समिति में प्रधानमंत्री, विरोधी पक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिससे कार्यपालिका को दो‑से‑एक बहुमत मिलता है।

सौजन्य से:- The Statesman
PM Modi expected to visit Canada in December to sign trade deal: Mark Carney
Canadian PM Mark Carney said that the two sides are looking forward to reach a trade deal by the end of this year.
A special Bench of Justice Dipankar Datta and Justice Satish Chandra Sharma is scheduled to sit at 2 p.m. on Wednesday.
The Supreme Court on Wednesday, September 23, will pronounce the verdict in connection with a batch of petitions challenging the constitutional validity of the law that governs the appointment of Chief Election Commissioner as well as other Election Commissioners.
According to reports, a special Bench of Justice Dipankar Datta and Justice Satish Chandra Sharma is scheduled to sit at 2 p.m.
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A key question before the Bench is whether the matter related to the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 should be referred to a five-judge Constitution Bench.
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The petitions have particularly challenged Section 7 of the Act, wherein the selection committee that appoints the CEC and Election Commissioners comprises the Prime Minister, the Leader of the Opposition and a Union Minister nominated by the Prime Minister.
It has been claimed that this provides a two-to-one majority to the executive.
Notably, a five-judge Constitution Bench had in March 2023 ordered that the appointments in the Election Commission be made based on the recommendation of a committee that comprises the Prime Minister, the Leader of the Opposition and the Chief Justice of India.
However, this was expected to operate only until the Parliament enacted a law under Article 324(2) of the Constitution. Later on, a law was passed that replaced the Chief Justice on the selection committee with a Union Cabinet Minister, who gets nominated by the Prime Minister. The law came into effect on January 2, 2024.
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