होमसंविधानसुप्रीम कोर्ट आज चुनाव आयोग के चयन पैनल पर फैसला सुनाएगा
संविधान

सुप्रीम कोर्ट आज चुनाव आयोग के चयन पैनल पर फैसला सुनाएगा

सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर को दोपहर 2 बजे न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की विशेष पीठ के समक्ष उन याचिकाओं का निर्णय देगा, जिनमें 2023 के चुनाव आयोग नियुक्ति अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है। याचिकाएँ विशेष रूप से धारा 7 को चुनौती देती हैं, जहाँ चयन समिति में प्रधानमंत्री, विरोधी पक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिससे कार्यपालिका को दो‑से‑एक बहुमत मिलता है।

23 सितंबर 2026 को 07:05 am बजे
सुप्रीम कोर्ट आज चुनाव आयोग के चयन पैनल पर फैसला सुनाएगा

सौजन्य से:- The Statesman

PM Modi expected to visit Canada in December to sign trade deal: Mark Carney

Canadian PM Mark Carney said that the two sides are looking forward to reach a trade deal by the end of this year.

A special Bench of Justice Dipankar Datta and Justice Satish Chandra Sharma is scheduled to sit at 2 p.m. on Wednesday.

The Supreme Court on Wednesday, September 23, will pronounce the verdict in connection with a batch of petitions challenging the constitutional validity of the law that governs the appointment of Chief Election Commissioner as well as other Election Commissioners.

According to reports, a special Bench of Justice Dipankar Datta and Justice Satish Chandra Sharma is scheduled to sit at 2 p.m.

Advertisement

A key question before the Bench is whether the matter related to the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 should be referred to a five-judge Constitution Bench.

Advertisement

The petitions have particularly challenged Section 7 of the Act, wherein the selection committee that appoints the CEC and Election Commissioners comprises the Prime Minister, the Leader of the Opposition and a Union Minister nominated by the Prime Minister.

It has been claimed that this provides a two-to-one majority to the executive.

Notably, a five-judge Constitution Bench had in March 2023 ordered that the appointments in the Election Commission be made based on the recommendation of a committee that comprises the Prime Minister, the Leader of the Opposition and the Chief Justice of India.

However, this was expected to operate only until the Parliament enacted a law under Article 324(2) of the Constitution. Later on, a law was passed that replaced the Chief Justice on the selection committee with a Union Cabinet Minister, who gets nominated by the Prime Minister. The law came into effect on January 2, 2024.

Advertisement

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बंटा फैसला: CEC नियुक्ति कानून की वैधता पर संविधान पीठ का सवाल
संविधान

सुप्रीम कोर्ट का बंटा फैसला: CEC नियुक्ति कानून की वैधता पर संविधान पीठ का सवाल

सुप्रीम कोर्ट में विभाजित राय: चुनाव आयोग नियुक्ति विधेयक को बड़े बेंच में भेजने का केंद्र का अनुरोध अस्वीकृत या स्वीकृत
संविधान

सुप्रीम कोर्ट में विभाजित राय: चुनाव आयोग नियुक्ति विधेयक को बड़े बेंच में भेजने का केंद्र का अनुरोध अस्वीकृत या स्वीकृत

सुप्रीम कोर्ट ने CEC और EC की नियुक्ति पर 2023 कानून की वैधता पर याचिकाएँ 5‑जज संविधान बेंच को भेजी
संविधान

सुप्रीम कोर्ट ने CEC और EC की नियुक्ति पर 2023 कानून की वैधता पर याचिकाएँ 5‑जज संविधान बेंच को भेजी

फु थो प्रांत में राष्ट्रीय रक्षा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और सशस्त्र बलों का सर्वांगीण प्रशिक्षण
संविधान

फु थो प्रांत में राष्ट्रीय रक्षा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और सशस्त्र बलों का सर्वांगीण प्रशिक्षण

हिमाचल हाईकोर्ट ने ओटीए भर्ती में योग्यता तय करने का अधिकार नियोक्ता को मान्य किया
संविधान

हिमाचल हाईकोर्ट ने ओटीए भर्ती में योग्यता तय करने का अधिकार नियोक्ता को मान्य किया

भूमि विधि संशोधन में लैंगिक समानता: सिद्धांत से व्यवहारिक असर तक
संविधान

भूमि विधि संशोधन में लैंगिक समानता: सिद्धांत से व्यवहारिक असर तक

सुप्रीम कोर्ट में 'वंदे मातरम्' पर तीखी बहस, गायक टीएम कृष्णा ने संवैधानिक अधिकारों की चुनौती
संविधान

सुप्रीम कोर्ट में 'वंदे मातरम्' पर तीखी बहस, गायक टीएम कृष्णा ने संवैधानिक अधिकारों की चुनौती

सुप्रीम कोर्ट बेंच में 'नक्सलाइट' टिप्पणी को लेकर तीखी बहस, वंदे मातरम पर संवैधानिक चर्चा जारी
संविधान

सुप्रीम कोर्ट बेंच में 'नक्सलाइट' टिप्पणी को लेकर तीखी बहस, वंदे मातरम पर संवैधानिक चर्चा जारी

ताज़ा ख़बरें