सुप्रीम कोर्ट ने अंध्रप्रदेश सरकार के अपील को खारिज कर 34% BC कोटा को अस्वीकार किया
सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने उच्च न्यायालय के 34% बैकवर्ड क्लास कोटा को अवैध घोषित करने वाले आदेश को मान्यता देते हुए सरकार के अपील को अस्वीकार किया। अदालत ने बताया कि यह कोटा 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है और राज्य सरकार व निर्वाचन आयोग को छह सप्ताह में चुनाव प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया था।

सौजन्य से:- The New Indian Express
Andhra PradeshSC dismisses Andhra Pradesh plea against HC order striking down 34% BC quota in local body polls
The High Court had ruled that the quota violated the 50% reservation cap and directed the state government and Election Commission to begin the election process within six weeks.
The Supreme Court on Friday dismissed the Andhra Pradesh government's appeal against a High Court order striking down two government orders providing 34 per cent reservation for backward classes in local body elections.
A bench of Justices Dipankar Datta and Sheel Nagu said the Andhra Pradesh High Court had passed a reasonable order.
On October 1, the High Court struck down the two government orders, observing that the quota violated Supreme Court guidelines stipulating that total reservation should not exceed 50 per cent.
The High Court had directed the state government and the State Election Commission to begin the election process within six weeks.
On August 18, Chief Minister N Chandrababu Naidu had announced the 34 per cent quota for backward classes in local body polls.
"We have taken this decision as part of the coalition government's political principle and NDA's promise. We promised to give reservations to backward classes in nominated posts during the polls and we have lived up to it," Naidu had said.
(With inputs from PTI)
The New Indian Express
www.newindianexpress.com
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