होमअपराधकानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी ने दिए निर्देश
अपराध

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी ने दिए निर्देश

चाईबासा के एसपी अमित रेणु ने नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन, फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने और साइबर अपराध को रोकने के लिए विशेष निर्देश दिए।

11 जुलाई 2026 को 09:13 pm बजे
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी ने दिए निर्देश

सौजन्य से:- Hindustan

कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं : एसपी

चाईबासा में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने मासिक क्राइम मीटिंग में नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था पर चर्चा की। एसपी ने लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन, फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने और साइबर अपराध को रोकने के लिए विशेष निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा और संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई पर भी जोर दिया गया।

चाईबासा, संवाददाता। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने शनिवार को जिला पुलिस कार्यालय में जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस निरीक्षकों एवं थाना प्रभारियों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग की। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान, विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध, लंबित कांडों की प्रगति तथा थाना स्तर पर किए जा रहे पुलिस कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को लंबित कांडों का समयबद्ध निष्पादन, गंभीर मामलों में शीघ्र चार्जशीट दाखिल करने, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा वारंट और कुर्की-जब्ती की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा।एसपी

ने साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब, अफीम की अवैध खेती, अवैध खनन तथा संगठित अपराध के विरुद्ध लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, नियमित वाहन जांच, सघन रात्रि गश्ती और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने का भी निर्देश दिया। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर हेलमेट और सीट बेल्ट जांच अभियान नियमित रूप से चलाने, दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने पर भी जोर दिया गया। साथ ही महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों में त्वरित, संवेदनशील और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन कानून क्या कहता है?
अपराध

पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन कानून क्या कहता है?

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग
अपराध

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच ट्रांसफर की मांग खारिज की, कहा - किशोर खिलाड़ी की मौत आकस्मिक थी
अपराध

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच ट्रांसफर की मांग खारिज की, कहा - किशोर खिलाड़ी की मौत आकस्मिक थी

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई कड़ी फटकार, जमानत विरोध पर निर्देश
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई कड़ी फटकार, जमानत विरोध पर निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में कागजात फेंकने वाले वादी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही से इनकार
अपराध

सुप्रीम कोर्ट में कागजात फेंकने वाले वादी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तेजी से मुकदमा चलाने की सलाह दी
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तेजी से मुकदमा चलाने की सलाह दी

राम मंदिर से चढ़ावा चोरी की जांच सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में क्यों होनी चाहिए?
अपराध

राम मंदिर से चढ़ावा चोरी की जांच सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में क्यों होनी चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा, बोले- जमानत के बाद भी मुकदमों की सुनवाई में तेजी नहीं लाई
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा, बोले- जमानत के बाद भी मुकदमों की सुनवाई में तेजी नहीं लाई

ताज़ा ख़बरें