मकोका केस में पूर्व आप विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व आप विधायक नरेश बालियान की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी MCOCA के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

SC ने चार हफ्ते बाद तय की सुनवाई

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने बालियान की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) पर विचार करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है। आप के पूर्व विधायक नरेश बालियान ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी है जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत न दिए जाने के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। यह मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा MCOCA के तहत संगठित अपराध के लिए दर्ज किया गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था ये फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को दिए अपने फैसले में कहा था कि बालियान और कथित सिंडिकेट के अन्य सदस्यों व उसके सरगना के बीच "साफ़ तौर पर संबंध" था। कोर्ट ने यह भी कहा कि "लगातार गैर-कानूनी गतिविधि" का तत्व भी "साफ़ तौर पर मौजूद" था। जस्टिस मनोज जैन की सिंगल-जज बेंच ने आगे कहा कि चूंकि कथित गैर-कानूनी गतिविधि में आर्थिक फायदा उठाने के मकसद से धमकी और डराना-धमकाना शामिल था, इसलिए MCOCA लागू करना गलत नहीं कहा जा सकता।

पूर्व विधायक ने कोर्ट ने दिया ये तर्क

बालियान ने तर्क दिया था कि वह काफी समय से हिरासत में हैं और अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लगातार हिरासत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत तेज़ी से सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

HC ने खारिज की आरोपी की दलील

दिल्ली हाई कोर्ट ने नरेश बालियान के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि तेजी से सुनवाई का अधिकार एक बहुत जरूरी संवैधानिक अधिकार है। लेकिन MCOCA जैसे कड़े प्रावधानों वाले संवेदनशील और गंभीर मामलों में सिर्फ लंबे समय तक हिरासत में रहने को जमानत देने का मुख्य और निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता।

क्या था पूरा मामला

आपको बता दें कि यह मामला नवंबर 2024 का है। जब गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के साथ बालियान की कथित बातचीत का ऑडियो क्लिप सामने आया था। इसमें दिल्ली के बिल्डरों से जबरन वसूली की योजना बनाने का आरोप लगा था। रंगदारी के एक मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद दिसंबर 2024 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बालियान को MCOCA के तहत गिरफ्तार कर लिया था।

लेखक के बारे मेंदीपांशुदीपांशु वर्तमान में 'नवभारत टाइम्स ऑनलाइन' में कंसल्टेंट राइटर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉ. भीम राव अंबेडकर कॉलेज से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन और आईआईएमसी (IIMC) दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। मीडिया इंडस्ट्री में एक साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले दीपांशु ने अपने करियर की शुरुआत साल 2025 में 'NDTV इंडिया' से की थी।उन्हें डिजिटल न्यूज रूम की तेज रफ्तार और ब्रेकिंग न्यूज कल्चर की अच्छी समझ है। दीपांशु की मुख्य रुचि राजनीति और क्राइम खबरों में है। वह बिहार चुनाव 2025, बजट 2026 और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों को कवर कर चुके हैं। इसके अलावा वह यूटिलिटी, लोकल, जंगल न्यूज और गुड न्यूज जैसी खबरों पर भी लगातार काम करते हैं।सोशल मीडिया और गूगल ट्रेंड्स पर उनकी खास नजर रहती है। वह इंटरनेट पर वायरल हो रहे मुद्दों और पाठकों की पसंद को समझकर खबरों को बहुत सरल, सटीक और असरदार तरीके से पेश करते हैं।... और पढ़ें

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