सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों के नाम, कॉलेजियम की सिफ़ारिश से 37 न्यायाधीश बनने की राह
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में पाँच जजों के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना हाईकोर्ट के तीन प्रमुख जजों — सुनीता अग्रवाल, डी.के. उपाध्याय और अपरेश कुमार सिंह — को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफ़ारिश की है। इस नियुक्ति के बाद कोर्ट में कुल 37 जज हो जाएँगे, जो अधिकतम 38 की सीमा से एक कम है। 29 नवंबर को जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की सेवानिवृत्ति के बाद 2027 में सूर्यकांत रिटायर होंगे और जस्टिस विक्रम नाथ नई मुख्य न्यायाधीश बनेंगे।
सौजन्य से:- Aaj Tak
Advertisement
देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बी वी नागरत्ना, जस्टिस एम एम सुन्दरेश और जस्टिस पी एस नरसिम्हा के 5 जजों के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की है.
Advertisement
इन तीन नए जजों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुल 37 जज हो जाएंगे. यह संख्या कोर्ट की अधिकतम स्वीकृत क्षमता 38 से सिर्फ एक कम होगी. हाल ही में संसद में पारित सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2026 पारित किया गया है. इसके तहत मुख्य न्यायाधीश समेत सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 जज हो सकते हैं.
यह भी पढ़ें: बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी, 22 लाख लोगों के नाम कटने पर उठे सवाल
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में CJI सहित 34 जज कार्यरत हैं. यानी पिछली स्वीकृत संख्या पूरी है. अब तीन जजों का शपथ ग्रहण होने के बाद ये संख्या 37 हो जाएगी. बता दें 29 नवंबर को जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा सेवानिवृत्त होने वाले हैं. इसके बाद अगले साल 9 फरवरी 2027 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत रिटायर होंगे और जस्टिस विक्रम नाथ सीजेआई बनेंगे.
Advertisement
जस्टिस नाथ 23 सितंबर को रिटायर होंगे. अगले वर्ष देश को जस्टिस बी वी नागरत्ना के रूप में पहली महिला चीफ जस्टिस मिलेगी. उनका कार्यकाल 29 अक्टूबर तक होगा.
---- समाप्त ----
Read more!
Advertisement
Latest News in Hindi »
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट को 3 नया जज, कॉलेजियम ने भेजे नाम
सुप्रीम कोर्ट ने क्लास VI छात्रों के लिए CBSE की तीसरी‑भाषा नीति में छूट बढ़ाई
IHH Healthcare ने कहा, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिट को जारी रखने की मंजूरी दी
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया: खाद्य प्राधिकरण को चेतावनी लेबल निर्देशों का पालन करना होगा
मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 108 नई दुकानों का निर्माण शुरू किया
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या महिलाएं सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी: ‘अधिकारियों को महाशक्तिशाली CEC से निष्क्रिय बना दें’
सुप्रीम कोर्ट ने आईसीयू स्टाफ की भर्ती को 6 महीनों, बुनियादी ढांचा 9 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के अवैध रिहायशी‑व्यावसायिक निर्माणों पर विशेष आयोग स्थापित किया
- क्या महिलाएं सुरक्षा के लिये हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
- ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों की बैठक में मतदाता सूची एसआईआर पर ली गई मुख्य मंज़ूरियाँ
- क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
- महिलाओं के आत्मरक्षा अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की राय
- सुरक्षा के लिए हथियार रखने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्ट के 12 अपर जजों को स्थायी पद पर रखने की सिफारिश की
- राष्ट्रीय हाईवे 2 पर अवरोध हटाए, मनिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया
