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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया: खाद्य प्राधिकरण को चेतावनी लेबल निर्देशों का पालन करना होगा
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खाद्य प्राधिकरण से निर्देशित चेतावनी लेबल लगाने के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा, ताकि उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिले।

सौजन्य से:- TradingView
India's Supreme Court Says Food Authority Should Comply With Its Directives On Warning Labels
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