मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 108 नई दुकानों का निर्माण शुरू किया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित व्यापारियों की सहायता के लिए आवास एवं विकास परिषद ने जागृति विहार सेक्टर‑8 में 108 नई दुकानों का निर्माण किया है। इसके साथ ही रंगोली मंडप के पास 112 और हापुड़ रोड पर 84 दुकानों की तैयारी चल रही है, जहाँ टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रभावित व्यापारियों को अपनी मौजूदा जगहों पर संचालन जारी रखने की अनुमति चाहिए, और शासत्री नगर सेक्टर‑2 में महिला व्यापारियों का धरना जारी है।

सौजन्य से:- Jagran
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित व्यापारी ध्यान दें!... मेरठ में आवास एवं विकास परिषद बना रहा व्यावसायिक कांप्लेक्स
मेरठ में आवास एवं विकास परिषद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित व्यापारियों के लिए व्यावसायिक कांप्लेक्स का निर्माण कर ...और पढ़ें
HighLights
- जागृति विहार सेक्टर-आठ में 108 दुकानों का निर्माण कार्य शुरू।
- रंगोली मंडप और हापुड़ रोड पर दुकानें बनाने की प्रक्रिया जारी।
- प्रभावित व्यापारियों को वर्तमान स्थान पर संचालन की अनुमति चाहिए।
जागरण संवाददाता, मेरठ। आवास एवं विकास परिषद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित व्यापारियों के लिए व्यावसायिक कांप्लेक्स बना रहा है। शनिवार को जागृति विहार सेक्टर-आठ में 108 दुकानें बनाने के लिए मौके पर बोर्ड लगा दिया गया है।
जेसीबी से जमीन को समतल किया गया। इसके पहले 112 दुकानें रंगोली मंडप के पास स्थित सामुदायिक केंद्र और 84 दुकानें आरटीओ के पास हापुड़ रोड पर बनाने की कार्रवाई चल रही है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शास्त्रीनगर सेक्टर दो में चल रहा महिलाओं का धरना 21 सितंबर से स्थगित चल रहा है। 172 दिन तक लगातार धरने पर बैठने वाली महिला राधा गुप्ता और शीतल पुजानी ने बताया कि उनकी दुकानें वर्तमान में जहां पर हैं, वहीं पर उसके संचालन की अनुमति मिल जाए तो सबसे अच्छा है।
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