सुप्रीम कोर्ट ने चेताया राम मंदिर चंदा चोरी केस का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे
सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा चोरी केस में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही एस. आई. टी. के दोबार गठन के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अदालतें इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे.

सौजन्य से:- ईटीवी भारत
राम मंदिर चंदा चोरी केस; सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें, दोबारा एसआईटी गठन का निर्देश - राम मंदर एस. आई. टी. रिकंस्ट्रक्शन
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प्रकाशित : जुलाई 20, 2026 ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. 10:22 अपराह्न भारतीय समय
सोमवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही एस. आई. टी. के दोबार गठन के निर्देश दिए. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह चाहेगी कि इस जांच का नेतृत्व कोई ऐसा वरिष्ठ आई. पी. एस. अधिकारी करें. जिसे इस तरह की जांच संभालने का अनुभव हो. राम मंदिर चढ़ावा और दान चोरी मामले में एस. आई. टी. की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमा की है..सरकार ने एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दी. जब अलग-अलग याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अपना पक्ष रखने लगे तो CJI ने कहा, हम बस एक चेतावनी दे रहे हैं. कोई राजनीति न करें. अदालतें इसके लिए नहीं बनी हैं. इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें. यह दंड कानून के तहत अपराध का एक साधारण मामला है. इसकी जांच निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए. जांच को तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाना चाहिए. 13 जुलाई को CJI सूर्यकांत बेंच ने एस. आई. टी. से स्टेट्स रिपोर्ट मांगी थी साथ ही केंद्र, यूपी सरकार और ट्रस्ट को नोटिस जारी किया था. याचिकाकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज और डी. वी. आर. सुरक्षित रखने की भी मांग की क्योंकि उनका कहना था सबूत नष्ट हो सकते हैं.
सोमवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही एस. आई. टी. के दोबार गठन के निर्देश दिए. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह चाहेगी कि इस जांच का नेतृत्व कोई ऐसा वरिष्ठ आई. पी. एस. अधिकारी करें. जिसे इस तरह की जांच संभालने का अनुभव हो. राम मंदिर चढ़ावा और दान चोरी मामले में एस. आई. टी. की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमा की है..सरकार ने एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दी. जब अलग-अलग याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अपना पक्ष रखने लगे तो CJI ने कहा, हम बस एक चेतावनी दे रहे हैं. कोई राजनीति न करें. अदालतें इसके लिए नहीं बनी हैं. इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें. यह दंड कानून के तहत अपराध का एक साधारण मामला है. इसकी जांच निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए. जांच को तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाना चाहिए. 13 जुलाई को CJI सूर्यकांत बेंच ने एस. आई. टी. से स्टेट्स रिपोर्ट मांगी थी साथ ही केंद्र, यूपी सरकार और ट्रस्ट को नोटिस जारी किया था. याचिकाकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज और डी. वी. आर. सुरक्षित रखने की भी मांग की क्योंकि उनका कहना था सबूत नष्ट हो सकते हैं.
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
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