सुप्रीम कोर्ट ने रिक्शा चालक को 20 साल की सजा सुनाई, टोक दी उम्रकैद!
सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक रिक्शा चालक की सजा को उम्रकैद से घटाकर 20 साल का कारावास कर दिया। कोर्ट ने रिक्शा चालक की युवावस्था और उसके आचरण को देखते हुए इस फैसले पर पहुंची।

सौजन्य से:- जागरण
'कड़ी सजा के बावजूद दुष्कर्म के मामलों में कमी नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने रिक्शा चालक को सुनाई 20 साल जेल की सजा
जस्टिस संजय करोल और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने कहा कि उसने जब यह अपराध किया था, उस समय 25 साल का था। युवावस्था को देखते हुए उसमें सुधार की संभावना ह ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- सामूहिक दुष्कर्म मामले में रिक्शा चालक को सुनाई गई थी उम्रकैद
- कोर्ट ने कहा युवावस्था को देखते हुए उसमें सुधार की संभावना है
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए एक रिक्शा चालक की सजा को उम्रकैद से घटाकर 20 साल का कारावास कर दिया।
जस्टिस संजय करोल और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने कहा कि उसने जब यह अपराध किया था, उस समय 25 साल का था। युवावस्था को देखते हुए उसमें सुधार की संभावना है। उस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जेल में उसका आचरण अच्छा रहा है।
पीठ ने कहा-सरकार ने न तो कोई ऐसा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है, जिससे पता चले कि उसमें सुधार मुमकिन नहीं है। न ही उसने याचिकाकर्ता के इस बयान का विरोध किया है कि दोषी ठहराए जाने के बाद से उसका आचरण अच्छा रहा है।
उल्लेखनीय है कि ट्रायल कोर्ट ने रिक्शा चालक को उसकी बची हुई जिंदगी के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और उसे पीड़िता को 25 हजार रुपये जुर्माना देने का भी आदेश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था।
इस मामले में पीड़िता ने रात के समय दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक रिक्शा लिया। रिक्शा चालक ने भरोसा दिया कि वह उसे उसके घर छोड़ देगा। लेकिन, वह उसे सुनसान जगह ले गया, जहां पहले से एक और व्यक्ति मौजूद था।
खबरें और भी
वहां दोनों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। नई दिल्ली के आइपी एस्टेट पुलिस स्टेशन को किसी ने फोन कर घटना की जानकारी दी। सात सितंबर, 2016 को घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

