सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड खाद्य में हाई‑साल्ट, शुगर, वसा चेतावनी को राष्ट्रीय हित कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (सितंबर 10, 2026) को कहा कि वह लोगों, विशेषकर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है, और चाहता है कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी लोग उच्च नमक, चीनी और वसा वाले उत्पादों वाले पैक किए गए उत्पादों के लिए फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल के मुद्दे पर "राष्ट्रीय हित" में विचार करें।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि वह "गंभीर मामले" पर हितधारकों से कुछ जानकारी मांगते हुए एक विस्तृत आदेश पारित करेगी।

पीठ ने कहा, "हम केवल लोगों के स्वास्थ्य, खासकर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि सभी संबंधित लोग राष्ट्रीय हित में इस मुद्दे पर विचार करें।" यह संकेत देते हुए कि आदेश एक या दो दिन में अपलोड किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने इस मुद्दे पर कुछ होमवर्क भी किया है और पक्षों से अपलोड किए जाने वाले आदेश का अध्ययन करने और मामले को 28 सितंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट करने को कहा है।

सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट '3एस और अवर हेल्थ सोसायटी' द्वारा दायर याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से कहा कि पैक किए गए खाद्य उत्पादों की सामग्री हमेशा पैकेट के पीछे की तरफ होती है, लेकिन क्या प्राधिकरण ने कोई दिशानिर्देश दिया है कि यदि सामग्री इस सीमा से अधिक है, तो इसमें चीनी या नमक या वसा की मात्रा अधिक है? एफएसएसएआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैकेट के पीछे की तरफ दो शर्तें लगानी जरूरी होती हैं।

उन्होंने बताया कि सामग्री को 100 ग्राम की मात्रा और प्रति सर्विंग की मात्रा दिखानी होगी।

एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा कि सरकार "कुरकुरे" स्नैक उत्पाद को अंडे और नमकीन काजू जैसे अन्य पोषक खाद्य पदार्थों के समान स्थान पर रख रही है। उन्होंने कहा कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर उच्च चेतावनी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "लाल मांसाहारी के लिए है और हरा शाकाहारी के लिए है। इसलिए अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के मामले में चेतावनी लेबल के लिए लाल के बजाय किसी अन्य रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है।"

पीठ ने उनके सुझावों को रिकॉर्ड पर लिया और कहा कि वह एक आदेश पारित करेगी, जिसे एक या दो दिन में अपलोड किया जाएगा।

इससे पहले, एफएसएसएआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने उन खाद्य उत्पादों के लिए लाल रंग में एक प्रमुख फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें अतिरिक्त संतृप्त वसा, चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अनुपालन हलफनामे में, एफएसएसएआई ने कहा कि प्रस्ताव का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उन खाद्य उत्पादों के बारे में एक सरल, प्रमुख और आसानी से समझने योग्य चेतावनी प्रदान करना है जो चिंता के निर्दिष्ट पोषक तत्वों में उच्च हैं।

हलफनामे में कहा गया है, "ऐसे खाद्य उत्पादों के लिए लाल रंग के हेक्सागोनल आकार में एक प्रमुख फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल प्रदान करने का प्रस्ताव है, जो चिंता के निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसी दो या अधिक में उच्च हैं, अर्थात् अतिरिक्त संतृप्त वसा, अतिरिक्त चीनी और नमक, जो आईसीएमआर-एनआईएन द्वारा जारी भारतीयों के लिए आहार दिशानिर्देश, 2024 के तहत निर्दिष्ट सीमा पर आधारित है।"

इसमें कहा गया है कि चेतावनी लेबल लागू घोषणाओं को इंगित करेगा, जैसे "उच्च वसा", "उच्च चीनी", "उच्च नमक" और/या "अत्यधिक मीठा पेय", जैसा भी मामला हो, ताकि उपभोक्ताओं को निर्दिष्ट पोषक तत्वों से भरपूर उत्पादों की आसानी से पहचान करने में सक्षम बनाया जा सके।

सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट '3एस एंड अवर हेल्थ सोसाइटी' की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत के 13 अगस्त के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दायर किया गया था।

वकील राजीव शंकर द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी लेबल (एफओपीएल) लागू करने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने की मांग की है।

13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को प्री-पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज-लेबलिंग की दृश्य उपस्थिति पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए पूछा कि क्या भारत को अविकसित देश बने रहना चाहिए।

कोर्ट ने कहा था कि वह केंद्र सरकार के इस रुख को स्वीकार नहीं करता है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों, खासकर विकसित देशों के मानकों से मेल खाना संभव नहीं है।

फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग (एफओपीएल) खाद्य पैकेजिंग पर एक पोषण संबंधी जानकारी ग्राफिक है जो उपभोक्ताओं को भोजन खरीद और स्वस्थ आहार विकल्पों के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता कर सकता है।

कोर्ट ने कहा है कि एफओपीएल जागरूकता पैदा करने के लिए जरूरी है, खासकर बढ़ते बच्चों के बीच, जो तेजी से जंक फूड के आदी हो रहे हैं।

इसने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल लगाने में देरी के लिए एफएसएसएआई की आलोचना की, जिसमें बताया गया कि भारत में मोटापे को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में मान्यता दी गई है।इसने भारत संघ से विशेषज्ञों से परामर्श करने और एफओपीएल की दृश्य उपस्थिति (रंगीन संकेतक, व्याख्यात्मक शब्द, संख्याएं, अक्षर या प्रतीक, संख्यात्मक जानकारी, प्रतिशत) पर निर्णय लेने के लिए कहा।

पीठ ने सख्ती से कहा, "अगर संघ इसे अपने दम पर करता है, तो अच्छा है। अन्यथा, हम आगे के निर्देश पारित करने के लिए आगे बढ़ेंगे।" और सरकार को अंतिम निर्णय रिकॉर्ड पर रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

एफएसएसएआई के हलफनामे में बाद में अदालत को बताया गया कि यह प्रस्तावित है कि उपभोक्ता स्वीकार्यता को सुविधाजनक बनाने और उद्योग को सुधार के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए फ्रंट-ऑफ-पैक पोषण लेबलिंग (एफओपीएनएल) को चरणों में लागू किया जाए।

इसमें कहा गया है कि चरण I में दो या अधिक निर्दिष्ट पोषक तत्वों - अतिरिक्त वसा, अतिरिक्त चीनी और नमक - और निर्दिष्ट मीठे पेय पदार्थों में उच्च उत्पादों को शामिल किया जाएगा, चरण II में इनमें से किसी एक पोषक तत्व में उच्च उत्पादों के लिए चेतावनी का विस्तार किया जाएगा।

प्रकाशित - 10 सितंबर, 2026 01:42 अपराह्न IST

Powered by Nyaya 247 News