'लापता बच्चों का कराएं DNA टेस्ट', सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को दिए निर्देश - supreme court on missing children hearing conduct dna test to identify directs ministry of home affairs and ncpcr

'लापता बच्चों का कराएं DNA टेस्ट', सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने लापता और बचाए गए बच्चों की वैज्ञानिक पहचान के लिए राष्ट्रीय डीएनए व बायोमीट्रिक पहचान प्रणाली स्थापित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और एनसीपीसीआर से जवाब मांगा है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से जवाब मांगा।

इस याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की वैज्ञानिक तरीके से पहचान, तलाश और उनके परिवारों से पुनर्मिलन के लिए राष्ट्रीय डीएनए व बायोमीट्रिक पहचान प्रणाली स्थापित करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को जारी किया नोटिस

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने रीपल कंसल की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय और एनसीपीसीआर को नोटिस जारी किए।

वकील प्रवीर चौधरी के माध्यम से दाखिल याचिका में केंद्र और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को लापता और बचाए गए बच्चों की डीएनए व बायोमीट्रिक पहचान के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में लापता और तस्करी के शिकार बच्चों के मामलों में राज्यों के बीच अनिवार्य समन्वय, समयबद्ध जांच, बचाव और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बाल संरक्षण व मानव तस्करी रोधी कार्यबल गठित करने की मांग भी की गई है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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