भाई के अतीत को आधार बना कर हाई कोर्ट कर्मचारी की सुरक्षा मंजूरी नहीं रद्द
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने एक पैनल द्वारा सीआईडी की रिपोर्ट खारिज कर दी, यह कहा गया कि किसी कर्मचारी की सुरक्षा मंजूरी केवल उसके भाई के कथित पूर्वजों के कारण नहीं हटाई जा सकती। पैनल ने फर्दौस अहमद शेख की नियुक्ति को सामान्यीकृत किया और सुरक्षा मंजूरी से इनकार को अनुचित बताया। मामला मुख्य न्यायाधीश को सौंपकर नियुक्ति एवं प्रोमोशन समिति को भेजा गया।
सौजन्य से:- The Times of India
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- Canât deny employee security clearance based on kinâs antecedents: J&K high court
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SRINAGAR: A Jammu and Kashmir high court (HC) panel Tuesday rejected a CID report against an HC staffer, observing that an employee cannot be denied security clearance solely because of his brotherâs alleged antecedents.HC engaged Pampore resident Firdous Ahmad Sheikh as a daily-rated worker on April 1, 2010, and posted him at its Srinagar wing. On July 4, 2024, HC regularised his services as an orderly under the Regularization of Services of Daily Wagers in the High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh Regulations, 2022.Like other appointments, Firdousâs regularisation was subject to CID verification, as is required for govt employment in J&K. On Jan 1, 2026, CID denied him security clearance, citing the âheightened adversity of his brother, Abdul Qayoom Sheikhâ.The matter was placed before the Chief Justice, who referred it to the Committee for Appointment and Promotion of Officials, Officers of the High Court Staff, for consideration.
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