सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मिलेगा नया समर्थन

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत

सहयोगिनी संगठन ने नाबालिगों के सोशल मीडिया उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया है। निदेशक गौतम सागर ने कहा कि बच्चों को ऑनलाइन शोषण और साइबर अपराध से सुरक्षित रखने के लिए भारतीय कानूनों का पालन आवश्यक है। कोर्ट ने केंद्र से वैधानिक नियम बनाने का सुझाव दिया है ताकि नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

कसमार, प्रतिनिधि। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे संगठन सहयोगिनी ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया है। संगठन के निदेशक गौतम सागर ने कहा कि बच्चों को ऑनलाइन शोषण और साइबर अपराध से बचाने के लिए सोशल मीडिया मंचों को भारतीय कानूनों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दुनिया में बच्चों के सामने यौन शोषण, मानव तस्करी, सेक्सटॉर्शन, निजी डेटा के दुरुपयोग और साइबर बुलिंग जैसे गंभीर खतरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया मंचों के लिए ऐसे वैधानिक नियम बनाने की संभावना पर विचार करने को कहा है, जिससे नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

अदालत ने सोशल मीडिया मंचों से स्वतंत्र रूप से अनुबंध करने के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने की बात कही है।

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