Bombay High Court discharges Bandu Phatak in Vaishali Hagawane case

एएनआई

22 अगस्त 2026, 01:59 जीएमटी+10

मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], 22 अगस्त (एएनआई): बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे वैशाली हगावणे मामले में आरोपी बंडू फाटक को बड़ी राहत दी है, और उसे मामले के सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है।

यह मामला पूर्व एनसीपी (अजित पवार गुट) नेता राजेंद्र हगवणे की बहू वैशाली हगवणे की कथित दहेज हत्या के बाद सुर्खियों में आया था। विवाद के बाद एनसीपी ने राजेंद्र हगवणे और उनके बेटे सुशील हगवणे को पार्टी से निकाल दिया।

मामले में, बंडू फाटक पर कथित तौर पर पवना बांध के पास एक फार्महाउस में राजेंद्र हागावणे को भोजन और आश्रय प्रदान करने का आरोप लगाया गया था, जब राजेंद्र भाग रहे थे और कथित तौर पर पुलिस की गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे।

फाटक ने पुणे सत्र न्यायालय के समक्ष एक डिस्चार्ज आवेदन दायर किया था, जिसमें मामले से मुक्त होने की मांग की गई थी। हालांकि, सेशन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी. इसके बाद, फाटक ने आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

न्यायमूर्ति शिवकुमार डिगे के समक्ष आज इस मामले पर विस्तार से सुनवाई हुई। बंडू फाटक की ओर से वकील प्रशांत पाटिल पेश हुए और तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप जानकारी के अभाव में या आपराधिक इरादे से शरण देने का अपराध नहीं है।

वकील प्रशांत पाटिल ने कानूनी सवाल उठाया कि क्या भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 249 (बी) को ऐसे मामले में लागू किया जा सकता है जहां आरोप केवल यह है कि किसी आरोपी को अपराध के बारे में जानकारी के बिना भोजन या आश्रय प्रदान किया गया था।

पाटिल ने तर्क दिया कि अपेक्षित इरादे या ज्ञान के अभाव में, किसी व्यक्ति पर 'पनाह देने' के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बंडू फाटक की ओर से उठाए गए कानूनी विवाद को स्वीकार कर लिया और उनके पक्ष में आदेश पारित करते हुए उन्हें मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया।

वैशाली हगवणे मामले ने वैशाली हगवणे की कथित दहेज हत्या के बाद पुणे में महत्वपूर्ण राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था। मामला सामने आने के बाद एनसीपी ने राजेंद्र हगवणे और उनके बेटे सुशील हगवणे को पार्टी से निकाल दिया.

कथित तौर पर फरार होने के बाद से पुलिस राजेंद्र हगावणे की तलाश कर रही थी। इस अवधि के दौरान, बंडू फाटक पर पावना बांध के पास एक फार्महाउस में उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करने का आरोप लगाया गया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब बीएनएस की धारा 249 (बी) के तहत शरण देने के अपराध की प्रयोज्यता से संबंधित कानूनी मुद्दे पर फाटक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे आरोपमुक्त कर दिया है। (एएनआई)

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